सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको (संयुक्त) बैठकले सुनुवाइ हुन बाँकी सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश र न्याय परिषद्का सदस्यको सुनुवाइ गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ। समितिको ६३ औँ बैठकले उक्त छलफल गरेको हो।
समितिको बैठकको छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विनियोजन विधेयकभित्र पनि अदालत प्रवेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले संसद्ले पास गरेका विधेयकहरूमाथि पनि अदालत प्रवेश गर्ने कुरा पटक्कै राम्रो नभएको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जुन छ। यसमा यो उल्लङ्घन हुन थालेको देखिएको छ। एउटाको अधिकार क्षेत्रभित्र अर्को प्रवेश गर्दा यो अभ्यास बारम्बार देखिएको छ। यसलाई रोक्नै पर्छ। यो रोकिएन भने एक प्रकारको असमञ्जसता निर्माण गर्दछ। विनियोजन विधेयकभित्र पनि अदालत प्रवेश गरेको देखिएको छ। अदालतले कानुनको व्याख्या, संविधानको व्याख्या गर्ने हो। कुनै कानुन संविधानसम्मत भएन भने त्यसको व्याख्या गर्ने हो। तर त्यो भन्दा बाहिर गएर संसद्ले पास गरेका विधेयकहरूमाथि विनियोजन विधेयकहरूमाथि पनि अदालत प्रवेश गर्ने कुरा पटक्कै राम्रो भइरहेको छैन। यसले कतिपय अवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालाई काम गर्न असजिलो भइरहेको छ। न्याय प्रणाली हाम्रोमा अत्यन्तै ढिलो भयो। सर्वोच्च अदालतमा आएर धेरै समय अड्किने भएको छ। सर्वोच्चमा गएर वर्षौंसम्म मुद्दा अड्किने गरेको छ।’
उनले न्यायालयको असाधारण अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग हुन थालेको समेत बताए।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच कम हुँदै गएको बताए। उनले अहिले सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको भन्दै मुद्दालाई अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश शान्ति थापासँग तपाईँका योजना के छन् भन्दै प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘अहिले सर्वोच्चमै धेरै मुद्दाहरू पेन्डिङमा छन्। विचाराधीन छन्। ती मुद्दालाई अघि बढाउन के गर्नुपर्छ ? तपाईँको के सोचाई छ ? सर्वसाधारणको पहुँच न्यायमा कम हुँदै गएको भन्ने चर्चा छ। त्यस्तै न्यायालयप्रति जुन किसिमको आस्था, विश्वास र भरोसा हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको हो की भन्ने आशङ्का छ। तपाईँले यी कुरा निरूपण गर्न के भूमिका रहन्छ ?’
यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले लोकतन्त्र एउटा वर्ग र जातिको मात्रै हुन नहुने बताए। उनले राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक क्षेत्रमा हेरे पनि एउटा विचलनको अवस्था रहेकाले विचार विहीनताको अवस्था रहेको बताए।
उनले भने, ‘लोकतन्त्र एउटा वर्ग र जातिको मात्रै हुनु हुँदैन। लोकतन्त्र सबै वर्ग, जाती र लिङ्गको समावेशितामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर त्यसको पक्षमा लडेको र अहिले पनि आवाज उठाइरहेको सन्दर्भमा समावेशी अर्थमा तपाईँको सिफारिस भएको छ। खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक क्षेत्रमा हेरे पनि एउटा विचलनको अवस्था छ। विचार विहीनताको अवस्था रहेको छ। यसले आम नागरिकमा एउटा निराशा उत्पन्न भइरहेको छ। हाम्रा प्रगतिशील दिशाहरूबाट पछि हट्ने गरी घटनाहरू भइरहेका देखिन्छन्। एउटा सुसूचित समाज निर्माण गर्ने दायित्व सबैसँग छ।’
यसैगरी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौंलाले पछिल्लो चरणमा न्यायालयप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर भइरहेको बताए। उनले कमजोर मात्रै नभई, भरोसा करिब करिब टुट्न खोजेको भन्दै त्यसमा जिम्मेवार कारण धेरै भए पनि त्यसमध्ये एउटा न्यायाधीशहरूको भूमिकाहरूप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको बताए।
उनले भने, ‘पछिल्लो चरणमा न्यायालयप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर भएको छ। कमजोर मात्रै होइन, भरोसा करिब करिब टुट्न खोजेको छ। त्यसमा जिम्मेवार कारण धेरै होलान् त्यसमध्ये एउटा न्यायाधीशहरूको भूमिकाहरूप्रति नै गम्भीर प्रश्न छ। उहाँहरूको आचरण, न्याय सम्पादनमा विचलनका कुराहरू, यी विषयहरू छन्। यहाँले भोलि यस प्रकारका टिप्पणीहरू पुनः नआउन् भनेर कसरी अघि बढ्नुहुन्छ। पीडितले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता कसरी गर्नुहुन्छ ?’
