कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि गरिएको हत्याकाण्डमा संलग्न अपराधीलाई पक्राउ गर्नुभन्दा पनि सुरुमा अनुसन्धानको निकायले आँखामा छारो हाल्ने काम गर्नतिर लागे। दोहोरो बोल्नेलाई मुद्दा हाल्न थाले। मैँले बोलेँ, मलाई पनि मुद्दा हाली हाले। अरू एक दुई जनालाई पनि मुद्दा हालियो। सजाय पनि गरेको छ। उक्त घट्नाका सम्बन्धमा पटक पटक फेरिएका गृहमन्त्रीले सपथग्रहण गरेर जिम्मेवारी सम्हाल्ने बेला कारबाहीको प्रतिबद्धता जनाउने गर्छन्। त्यसपछि चुपचाप बसिरहने परम्परा आज पनि जारी छ।
अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यूको गृहजिल्ला पनि उतै अर्थात् सुदुरपश्चिमतिर नै हो। यस अगाडिका रवि लामिछानेले पनि अपराधी पत्ता लगाएरै छाड्ने भनेर नाम लिनुभएको थियो। नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नाम लिनु भएकै हो। सबै गृहमन्त्री निर्मलाको नाम र उक्त घटना प्रकरणबारे बोल्न छाडेनन्। तर कुर्सी सम्हालेपछि चाहिँ त्यो नाम लिइरहन जरुरी ठानेनन्। अनुसन्धान वा छानबिन निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाइनतिर उक्त मुद्दा जाँदै गएन।
उक्त विषय राजनीति गर्ने माध्यम चाहिँ बन्यो। आम जनताप्रति सच्चा छु भन्ने देखाउनका लागि मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइयो। जनउत्तरदायी छु भनेर पब्लिकलाई देखाउने मात्र काम भयो। त्यसकारण अनुसन्धान गर्ने निकायहरू अभाव, दबाब र प्रभाविहीन हुनुपर्ने हो तर सो मुद्दामा त्यो भएन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो।
अनुसन्धान गर्ने निकाय अभाव, दबाब र प्रभावमध्ये एउटामा परेको हो तर कुनमा पर्यो चाहिँ थाहा छैन। तर त्यही कुरामा निर्मला पन्तकी आमा स्वयम आफू परिन्। उनलाई प्रमाण नष्ट गरियो भनेर त्यसको विरुद्धमा मुद्दा हालेको थिइन्। थुनछेकको मुद्दाको दिनमा प्रहरी इन्स्पेक्टरको गाडीमा हालेर ल्याइयो र मैँले अरुको दबाबमा हालेको मुद्दा हो, फिर्ता पाऊ भनिन्। भनेपछि यो मुद्दामा कति ठुलो प्रभाव छ ? राज्यले कति धेरै संरक्षण दिएको छ, यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ।
निर्मलाको घट्नामा राज्यले पीडितलाई होइन पीडकलाई संरक्षण दिएको छ। प्रमाण नष्ट गर्ने व्यक्तिको नाममा अदालतमा मुद्दा चल्ने र मुद्दा टुङ्गो लागेको भए पीडक निस्कन सक्ने भएकाले त्यो ननिस्कोस भन्नका लागि पनि उनकी आमालाई आर्थिक अवस्थाले कमजोर भएको बहानामा प्रभावमा पारेको देखिन्छ। प्रतिवादी भएको कर्मचारी प्रहरी इन्स्पेक्टरले आफ्नो गाडीमा ल्याउनुभयो। र आफ्नो जायरी फिर्ता लिन लगाइयो।
त्यसैले कसैको प्रभावमा परेर निर्मलाको घटना सत्य तथ्यसहित टुङ्गोमा नपुगेको हो भन्दा दुई मत छैन। राज्यले पनि त्यो घट्नामा संरक्षण गरेको छ। प्रमाण नष्ट र यातनाको मुद्दा परेको थियो। प्रमाण नष्टमा आमामार्फत फिर्ता लिन लगाइयो। यातनामा पुनरावेदन पनि गर्न नपाइने गरी मुद्दालाई अन्तिम बनाएर टुङ्ग्याइयो। यसरी सबै सम्भावित बाटोहरू बन्द गरिएको छ। मुखले मात्रै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याइन्छ भनेर कहाँ हुन्छ र ? सम्भावित बाटोहरू बन्द भइसकेको जस्तो लाग्छ।
हामी उहाँको भन्दा पनि न्यायको पक्षमा लड्यौँ। स्थानीयहरू वा छरछिमेकहरूलाई पनि सोध्यौँ। भेला गरेर औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पनि सोधपुछ गरेको थियौँ। कतिपय कुरामा हाम्रो परिचय पनि नदिएर पनि सोध्यौँ। केही न केही अनायसमा भएको हो कि भन्ने लागेको थियो तर त्यस्तो लागेन। यस विषयलाई सेटल गर्नका लागि जुन मेहेनत भयो त्यसपछि एउटा कमिटी गठन भएको थियो। त्यो कमिटीको एक सदस्यले दिएको राजीनामा र उसले दिएको नोट एप्लिकेसनको पेपर ती सबै कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो केसलाई पनि ढिसमिस पार्ने काम भयो।
राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने कारणहरू विभिन्न छन्। यसमा राजनीतिक दलकै मान्छेको संलग्नता छ। की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा। कोही प्रत्यक्ष संलग्न होलान् भने कोही नभए पनि अप्रत्यक्ष संलग्नता हुनसक्छ। ठ्याक्कै यही हो भन्ने कुरा हाम्रो मुखले भन्ने कुरा रहेन। अनुसन्धान गर्ने निकाय र राज्यले अनुसन्धान गर्नलाई गरेको खर्चको प्रतिफल हामीलाई चाहिने हो। दुई–दुई कमिटी बन्यो। एक जना डिआइजीको नेतृत्वमा कमिटी बन्यो, जसले प्रतिवेदन नै बाहिर सार्वजनिक गरेन। यही विषयमा प्रश्न उठ्ने गर्छ। त्यसपछि अर्को कमिटी बन्यो। आयोग गठन भएको थियो। त्यसमा सबैले राजीनामा दिएर लामो आफ्नो धारणा लेखे। ती दुई वटा कुरामा पनि राज्यले ध्यान दिएन। चलेको मुद्दामा पनि नचलाउने गरी पुनरावेदन नै गर्न नमिल्ने गरी ती मुद्दाहरूलाई टुङ्ग्याउने काम भयो। निर्मलाकी आमालाई नै जाहेरी फिर्ता लिन बाध्य पार्ने कुरा सामान्य होइन। नगरपालिकामा जागिर दिएर थामथुम पार्ने काम भयो। यी सबै घटनाक्रम र आश्वासनलाई हेर्दा घटना सामसुम पार्ने कुरा राज्यबाट संरक्षित होइन भनेर कसरी भन्ने ?
हामी फौजदारी मुद्दामा नियमित बहस गर्ने व्यक्ति हौँ। राज्यका निकायले अन्य बिना अपराधीलाई थर्काउने प्रयत्न गर्यो तर खास अपराधी अपराधी को हो त्यसमा मौन बस्यो। सबैलाई थाहा छ, कसैलाई थाहा छैन। यो बडो गज्जबको घटना छ। न्यायको प्रक्रिया एकदमै जटिल छ।
कुनै दिन न्याय पाइन्छ भन्ने आशा चाहिँ छ। न्यायको प्रक्रियालाई अवरुद्ध नगरेको भए पत्ता लाग्ने अवस्था हुन्थ्यो। प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिसक्यो भने न्याय नै अवरुद्ध हुन्छ। तर घटनाको निचोड निस्कन्छ भन्ने आशा धेरै गर्न सकिँदैन। आफूले उठाएको आवाजलाई चुप लागेर बस्ने भन्ने पनि होइन। तर यही अवस्थाले चाहिँ हुँदैन। भएका, उठेका र देखिएका विषयलाई राज्यले नदेखेको जस्तो गरेपछि कहाँबाट पत्ता लाग्छ रु गृहमन्त्री हुँदा वा कुर्सीमा बस्दा मात्र प्रतिबद्धता देखाउने कुराले पीडितले न्याय पाउँदैनन्।
अझै पनि अगाडि आएका विषयलाई समेटेर कसैको प्रभावमा नपरी फेरि एक पटक राम्रोसँग अनुसन्धान भयो भने अझै सत्य तथ्य कुरा पत्ता लाग्छ। यसमा धेरै वटा प्रमाणहरू जोडिएका छन्। राज्य इमानदार हुनुपर्छ। धेरै मान्छेले निर्मला हत्या प्रकरणलाई बिर्सिसके। मलाई धेरै मान्छेले सोध्ने गर्छन्, निर्मलाका बलात्कारीलाई पता लगाइस् ? तर हामीले पत्ता लगाउने भन्दा पनि खबरदारी गर्ने हो। यस घटनामा एक पटक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। सुतेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ तर सुतेको नाटक गरेकोलाई सकिँदैन। यहाँ राज्य सुतेको नाटक गरिरहेको छ।
