नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटीयूसी) को फागुन २१ र २२ गते भक्तपुरको बोडेमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद् बैठकका प्रस्तावहरू आइतबार सार्वजनिक भएका छन्।
आज युनियन काँग्रेसले आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विशेष र समसामयिक प्रस्तावहरू सार्वजनिक गरेको हो। महासचिव अजय कुमार राईले प्रस्तावहरू पढेर सुनाएका थिए।
फागुन २१ गते ७९ औँ स्थापना दिवसको दिन समुद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको पूर्वअध्यक्ष तथा दक्षिण एसिया ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बहादुर बस्नेत रहेको महासचिव राईले सुनाए।
साथै उद्घाटन सत्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको शुभकामना सन्देश दिएको उनले बताए।
सोही अनुसार ईन्टरनेशनल ट्रेड युनियनको नेतृत्व आईटियुसी, ब्रसेल्सका महासचिव लुक ट्यांगल, आईटियुसी एपिका महासचिव शोया योशीदा, रेंगो जापानका अध्यक्ष तोमोको योशितो लगायतहरुबाट पनि शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको उनले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
साथै महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त परिषद्ले श्रमिकका समसामयिक मुद्दाहरूमा समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरी तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरिएको समेत जानकारी गराए।
यस्ता छन् विशेष प्रस्तावहरू –
१. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यही २०८१ फागुन २ गतेका दिन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूका लागि श्रम ऐन लागू नहुने गरी गरिएको फैसला एवं गत २०७९ माघ १२ गते पर्यटन तथा होटेल क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरूले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ बमोजिम विगत दुई दशक देखि खाइपाई आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क बापतको सुविधा र अधिकारलाई कटौती गरिएको अवस्था छ। यसबाट नेपालको संविधानको धारा १७ र ३४ को मौलिक हक, श्रमिक अधिकार सम्बन्धी आइ. एल. ओ. महासन्धि नं. ८७ र ९८ एवं संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रको गम्भीर उलङ्घन हुन पुगेको छ। तसर्थ यो महासङ्घ सम्मानित न्यायिक निकायको फैसलाको सम्मान गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र, विशेष ऐन लागू हुने अन्य प्रतिष्ठान एवं श्रम क्षेत्र र पर्यटन तथा होटेल क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण श्रम क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा श्रम ऐनको कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न र कटौती गरिएका अधिकार पुनस्थापित गर्न कडा भन्दा कडा दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ।
२. नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत श्रमिक, किसान, महिला, युवा लगायतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर राज्यले हाल सम्म पनि राज्यको निर्वाचित निकाय र व्यवस्थापकीय तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व गराउन उदासीन रहेको छ। तसर्थ सामाजिक न्यायको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न राज्यका विभिन्न निकाय एवं व्यवस्थापकीय तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यस महासङ्घ नेपाल सरकार एवं सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दछ। साथै संविधानमा श्रमिकको छुट्टै क्लष्टर बनाउने व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग लविंग वकालत र पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
३. २०७० सालमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको चितवनमा सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेपाली काँग्रेसका तत्माली पार्टी सभापति आदरणीय सुशील कोइराला र नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बस्नेत भएको ७ बुँदे संस्थागत समझदारी अनुसार नेपाली काँग्रेसको बैधानिक संरचना एवं क्लस्टरमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाली काँग्रसको नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ।
४. फ्रान्सको पेरिसमा हालै सम्पन्न फाईनान्सयल एक्सन टास्क फोर्स सम्मेलनले नेपाललाई पुनः ग्रे लिष्टमा राखेको विषय प्रति यस महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। पछिल्लो समय नेपाल भ्रष्टाचार, मुद्रा निर्मलीकरण र वित्तीय अपराधमा संलग्न रहेको मुलुकको रूपमा परिचय बनाएको छ। यसले विश्वको आँखामा नेपालको छवि नराम्रो बन्दै गएको छ । तसर्थ यो परिषद्ले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी तत्काल ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन मुलुकमा वित्तीय अनुशासन, सुधार एवं सुशासनयुक्त मुलुकका रूपमा पहिचान कायम गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ।
५. श्रम ऐन – २०७४ को श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी दफा ५८, श्रमिक कटौती सम्बन्धी दफा १४५, श्रमिक सरुवा सम्बन्धी दफा १०९ र श्रमिकलाई जगेडामा राख्ने सम्बन्धी दफा १५ मा रहेका श्रमिक विरोधी प्रावधानहरूको तत्काल खारेजी तथा संशोधनका साथै श्रम ऐनलाई आधारभूत सर्वोच्च ऐनको रूपमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागु हुने गरी व्यवस्था गर्न र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ लाई समय सापेक्ष पुर्न लेखन गन यो महासङ्घ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ।
६. नेपाली श्रमजीवीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न र रोजगारीलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गर्न मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहमा श्रम तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गरी श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गरी श्रमिकको अभिलेखीकरण गर्न यो महासङ्घ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ।
७. मुलुकमा समावेशी नीति निर्माण, दिगो विकासको प्रवर्द्धन एवं श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि श्रमिक र रोजगारदाताको समेत सहभागिता हुने गरी संसदीय तहमा एक आर्थिक सामाजिक परिषद्को गठन गरी संवाद र सहकार्यको प्रवर्द्धन गर्न यो महासङ्घ नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ।
८. मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएको लामो समय भई सक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र स्वास्थ्य ऐन लगायतका ऐनहरू संसद् वाट जारी हुन सकिरहेका छैनन् भने अर्को तर्फ यी ऐनहरूका प्रस्तावित बुँदाका विषयलाई लिएर सम्बन्धित क्षेत्रका श्रमिक एवं ट्रेड युनियनहरू आन्दोलित अवस्थामा छन्। तसर्थ सरोकारवाला तथा सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूसँग आवश्यक छलफल तथा परामर्श गरी तत्काल उक्त ऐनहरू पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन यो महासङ्घ संसद् तथा नेपाल सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्दछ।
९. नेपालमा श्रम अधिकारको संरक्षण तथा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रम कार्यालयको विस्तार गर्न, श्रम प्रशासनको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न एवं श्रम अडिट र श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई नियमित र प्रभावकारी तुल्याउन यो महासङ्घ नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ।
