राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ र फोहोर मैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्ने भएका छन्। आइतबार उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेको सहरी विकास समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको फोहोर मैला राष्ट्रिय नीति ०७९ र राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ को बारेमा जानकारी भयो। यी नीतिहरू कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरियो,’ बैठकपछि निर्णय भएको छ।
बैठकमा सातै प्रदेशबाट मन्त्रीहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका सङ्घका प्रमुख, उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागका प्रमुखको सहभागिता थियो।
बैठकमा बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नगर विकास कोष ऐन २०५३ को संशोधनका लागि तयार भएको विधेयक, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सहरी विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले सहरी विकास मन्त्रालयले तीन तहको सरकारबिचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका लागि बैठकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सङ्घीयता बलियो बनाउन तीन तहका सरकारबिचमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तह र प्रदेशका तर्फबाट सकारात्मक धारणा आएको भन्दै आगामी दिनमा सहरी विकाससँग जोडिएका विषयलाई सबैले अपनत्व लिने गरी अघि बढाउने धारणा राखे। सहरी विकास समितिको पहिलो बैठक ०८० फागुन १६ मा बसेको थियो भने आइतबार दोस्रो पटक बैठक बसेको हो।
