बाजुराबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता बद्री पाण्डे देशको ४१ औँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। केपी शर्मा ओली सरकारमा मन्त्री सम्हाल्ने पाण्डे नयाँ अनुहार हुन्।
राजनीतिमा निरन्तर संलग्न रहँदै आएको झन्डै चार दशकपछि पाण्डे मन्त्री पदमा नियुक्त भएका हुन्। पाण्डेको सत्ता आरोहण अरू मन्त्रीको भन्दा केही विशेष छ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा बाजुराबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित उनको निर्वाचन नतिजा नै सहज थिएन। चुनावमा धाँधली भएको आरोपसँगै सो क्षेत्र ‘रणभूमि’ जस्तो मात्रै देखिएन, मतगणनाको लफडाले १२ दिनपछि मात्रै नतिजा आउन सकेको थियो।
यसरी धाँधलीकै बीचमा निर्वाचन जितेका मन्त्री पाण्डेको मन्त्री पद सम्हालेको एक सय दिनमै आलोचनाको सामना गर्नुपर्यो। उल्लेख्य सकारात्मक कामका बाबजुद पनि पर्यटनमन्त्री पाण्डेको कार्यकाल दोषमुक्त भने छैन।
अझै पछिल्लो दिनमा त उनले यस्तो निर्णय गरे, जसले उनलाई ‘अलोकप्रिय’ मात्रै होइन, ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’को पहिचानसमेत दियो। त्यो हो–पशुपति गौशाला धर्मशालाको विषय।
मन्त्री पाण्डेकै नेतृत्वमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्बाट पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिने निर्णय भएको थियो । तर, यो निर्णयमा पर्यटनमन्त्री पाण्डे टिक्न सकेनन्।
यतिसम्म कि पशुपति धर्मशाला खाली गर्ने निर्णयमा अघिल्लो दिन नै हस्ताक्षर गरेर प्रशासनलाई पत्र पठाएर उनले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई यस्तो कार्य रोक्न निर्देशन दिने पत्र लेख्न लगाएका थिए।
अदालत समेतको आदेशका कारण अहिले यो विवाद टरेको छ। तर, विभागीय मन्त्रीको निर्णय जुन किसिमले अडिग हुनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ देखिएन। पछिल्लो दिनमा त उनीमाथि ‘बिकेको’ आरोपसमेत लाग्यो।’
त्यसो त अघिल्ला पर्यटनमन्त्रीहरुको तुलनामा उनको प्रस्तुति सन्तोषजनक नै रहे पनि परिणाम सुखद देखिएको छैन। सुदन किराँती, प्रेम आले लगायतले गुमेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने मामिलामा जुन साहस देखाएका थिए, यसमा पाण्डेको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन। अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको बताइन्छ।
पर्यटनमन्त्री पाण्डेले आफूलाई ‘सस्तो लोकप्रियता कमाउन चाहने मन्त्री’ नभएको र परिणाम देखाउन चाहेको बताइरहेपछि हवाई जहाजको भाडा घटाउने विषय होस् वा भैरहवामा न्यारोबडी उडाउने विषयमा होस्, आधिकारिक निर्णय हुनुअघि नै प्रचार गरेकाले पर्यटन क्षेत्रका व्यक्तिहरूले राम्रो मानेनन्।
यहीबीच बढेको हवाई भाडा दर ‘मिडिल रेन्ज’मा राख्ने निर्णय गराउन मन्त्री पाण्डे सफल देखिए। भलै यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न छँदै छन्। हवाई सञ्चालकहरूलाई ‘कन्भेन्सन’ गराएर निर्णय गराउन सक्नुलाई उनको एउटा सफलता मानिएको छ।
यसैगरी यो वर्ष सरकारले १६ लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो, जुन पूरा हुन सकेन। यद्यपि पर्यटक भित्र्याउने विषय बाढी पहिरोका कारण प्रभावित हुँदा पनि मन्त्री पाण्डेले नै दोषी हुन् भन्ने भाष्य सिर्जना गरियो।
त्यसो त यो अवधिमा उनले धेरै राम्रो काम पनि गरे तर प्रतिफल दिने गरी भने उनले काम गर्न सकेका छैनन्। पर्यटन सम्बन्धी नीति र ऐन बनाउने प्रक्रियामा उनको सक्रियता तारिफयोग्य रहे पनि अन्य मन्त्रीजस्तै उनको अधिकांश समय उद्घाटन र भाषणमै बितिरहेको छ।
विशेष गरी पर्यटन विभागबाट क्यासिनोहरुलाई अनुमति दिएको र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका गतिविधि र निर्णयप्रति प्रश्न उठिरहँदा मन्त्री पाण्डेको मौनताप्रति धेरै प्रश्न उठाउने गरेका छन्।
पुस १३ गते मन्त्री पाण्डे बाँकेको नेपालगन्ज स्थित निर्माणाधीन विमानस्थलको निरीक्षण गर्न पुगे। अछामको कलम बजारको विमानस्थल परीक्षण उडानका क्रममा नेपालगन्ज पुगेका मन्त्री पाण्डेले उक्त विमानस्थलको समेत अवलोकन गरे।
सुदूरपश्चिम कलाकार समाजले पुस १५ को अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले सबै समुदायको भाषाको विकास गर्न जोड दिए । उनले सुदूरपश्चिमको भाषा राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै भाषा, साहित्य, संस्कृति र भेषभूषाको प्रवर्द्धनमा कलाकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको सुनाए।
उनी पुस १६ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २६ औँ वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुँदै उड्डयन क्षेत्रलाई व्यवस्थितका साथै नेपालको हवाई क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यक ऐन–कानुनको काम भइरहेको जानकारी गराए।
उनले बिकट स्थानमा नियमित उडानका लागि निगमको विमान पर्याप्त नरहेकाले त्यस विषयमा पनि मन्त्रालयले आवश्यक योजना बनाइरहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूसँगको सहकार्य, नियमन र नेपालको कानुन अनुसार चल्ने वातावरण बनाउने कोसिस भइरहेको धारणा राखेका थिए।
मन्त्री पाण्डे यहीँ पुस १६ गते मङ्गलवार नेपाल पर्यटन बोर्डको २६औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा सहभागी भए। उनले पर्यटन क्षेत्रको प्रशस्तै सम्भावना भएता पनि उपयोग भने गर्न नसकिएको बताए। उनले पर्यटन क्षेत्रमाथि पुग्नको लागि कुरा भन्दा पनि परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने,‘अहिले पर्यटन क्षेत्रको प्रशस्तै सम्भावना भएता पनि उपयोग गर्न सकेका छैनौ। एकदमै झिनो मात्रामा देशको जिडिपी र स्वरोजगारीमा न्यून योगदान रहेको छ। त्यसैले हामीले भन्ने कथाजस्तो वा पुराण वाचनजस्तो पर्यटन क्षेत्रबाट निकै माथि पुग्छौ भन्ने कुराहरू पटक पटक भन्छौ तर यसको कुनै अर्थ छैन। यसका लागि हामीले परिणाम ल्याउनुपर्छ।’
यसैगरी पुस १७ गते अन्तर्राष्ट्रिय किताब प्रदर्शनी मेलाको उद्घाटन गर्न उनी काठमाडौँको भृकुटीमण्डप पुगे। जहाँ उनले आफ्नो मन्त्रालय पुस्तक नीति बनाउने कार्यमा सक्रिय रूपमा योगदान गर्ने बताए। उनले भने, ‘पुस्तक प्रदर्शनीले असल मार्गमा डोर्याउँछ। यसले सकारात्मक प्रेरणा प्रदान गर्नुका साथै ज्ञानको मार्गलाई अगाडि बढाउने गर्दछ। नेपालमा हालसम्म पुस्तक नीति समेत बनेको छैन। पुस्तक नीति बनाउने सन्दर्भमा मेरो यथोचित सहयोग रहने छ।’ मन्त्री पाण्डे पुस १८ गते प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहको सरकारलाई जोड्न आवश्यक भएको औँल्याए। उनले पर्यटन संस्कृति नीति र नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पास गराइसकेको जानकारी पनि गराए।
