नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोग बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक यातायातका साधनका रुपमा ‘बिजुली बस’, ‘बिजुली माइक्रो’ सडकमा बाक्लै हुइँकिन थालेका छन्।
वर्षे नि ठुलो सङ्ख्यामा आयात भइरहेको विद्युतीय गाडीको प्रयोग लोकप्रिय बने पनि त्यसको व्यवस्थापनमा थुप्रै समस्याहरु देखिने गरेका छन्। चार्जिङ स्टेसनको कमी, चार्जिङ मापदण्डको अभाव, कर र ब्याट्री व्यवस्थापनलगायतका थुप्रै समस्याहरु देखिने गरेका छन्।
सरकारले इलेक्ट्रिक बस, माइक्रो, स्कुटर ल्याउने नीति लिँदै गर्दा विद्युतीय सवारी साधन चल्न सक्ने सडक छन् कि छैनन् भन्नेबारे सोच नपुर्याएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति सकारात्मक भएपनि व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारमा कमजोरी भएको व्यवसायीको भनाइ छ। सामाखुसी यातायात प्रालिका अध्यक्ष सानुकाजी प्रजापति सरकारको नीतिले मात्र नहुने भन्दै पहिले सडकको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने बताउँछन्।
‘सरकारले अहिलेकै अवस्थामा इलेक्ट्रिक गाडी भित्र्याउनुलाई गलत भन्नुपर्छ। किनभने डिजेल गाडी जस्तो सहज ई भी छैन। यात्रुहरुको लागि ई भी सहज भएपनि चालक र व्यवसायीहरुलाई समस्या भएको गुनासोहरु आइरहेको छ। नेपालका सडकका कारण ई भी सुरक्षित र राम्रो छैन,’ उनले भने।
‘ई भी गाडी सरकारले ल्याउने भनेर मात्र हुँदैन। चार्ज गर्ने स्टेशन पनि बनाउनुपर्छ। चार्ज गर्ने स्टेसन नहुँदा चालकहरुलाई टाउको दुखाइ भएको छ। ७५ प्रतिशत चार्ज हुनको लागि ९० मिनेट लाग्छ, चालकले रातिको १२ बजेसम्म लाइन बस्नुपर्छ। उही चालकले लाइन बसेको भोलिपल्ट बिहानैदेखि यात्रुहरु बोक्नु पर्ने हुन्छ। चार्ज गर्नको लागि १२ बजेसम्म बस्नु परेपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ,’ प्रजापतिले प्रश्न गरे।
हिजोआज जति विद्युतीय साधन बढेको छ सो अनुसार चार्जिङ् स्टेशन नहुँदा समस्या दिनहुँ बढ्दै गएको यातायात व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
आवश्यकता भएको समय गाडी चार्ज गर्न ९० मिनेटसम्म कुर्नुपर्ने, चार्ज गर्ने ठाउँमा ट्रान्स्मीटर हाल्न पनि धेरै महँगो पर्ने तर डिजेल गाडीमा पाँच मिनेटमै इन्धन भर्न सकिने प्रजापतिको भनाइ छ।
‘व्यवसायीहरु चर्को मर्कामा छन्। यसका लागि सरकारले ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ् स्टेशन राख्नुपर्छ। पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ् स्टेशन नहुँदा समस्या दिनहुँ बढ्दो छ,’ उनले भने। साथै, सरकारले ई भी गाडी चलाउनको लागि बाटो पनि सुधार गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, होइन भने केही वर्षमा सबै व्यवसायी पलायन हुने सम्भावना छ।’
उनले भने, ‘हाल नेपाल सरकारको नीति अनुसार ९५ वटा डिजेल गाडी छन्। त्यो हटाएर हाल २० वटा विद्युतीय माइक्रो बस सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। काठमाडौँभित्रको लागि यी गाडी राम्रो लागेको छैन, लामो दुरीको लागि पनि कच्ची बाटो छ। पछाडिको चक्का बढी चिप्लिने समस्या छ। त्यसैले इभीप्रति व्यवसायी खुसी छैनन्।
खरिद र खर्चका हिसाबमा पनि ई भी धेरै महँगो हुने गरेको छ। विगतमा डिजेल गाडी १३–१४ लाखमा आउने तर अहिले ५१ लाख बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। व्याज र पार्छस् महँगो परेको उनीहरुको भनाइ छ। डिजेल गाडीले भन्दा इभीमा टायर धेरै खिइने भएकाले मर्मतमा धेरै खर्च हुने गरेको पाइन्छ।
विदेशतिर भाडाका गाडी सरकारले चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। व्यवसायीहरु आफैँले लगानी गरेर सेवा दिइरहेकाले इभीको भाडा दर घटाउन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ।
यस्तै, नेपालको पैसा नेपालमा नै राख्न इन्धनवाला गाडीलाई इभीमा परिणत गर्ने उद्देश्यले इन्जिन निकालेर ब्याट्री हालेर चलाउन खोज्दा सरकारले नमानेको पनि प्रजापतिको गुनासो छ।
गाडीहरुलाई फिट्नेशको आधारमा चलाउन, पाँच सात लाख रुपैयाँ खर्च गरेर राम्रो तरिकाले बनाउने हो भने सहज हुने उनको भनाइ छ। सामाखुसी यातायातका ई भी गाडी काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्र बानियाटार, भत्केको पुल, मनमैजु, झोर, टोखा, बसुन्धरा र म्हैपी क्षेत्रमा सञ्चालित रहेको उनले जानकारी दिए। ईभी गाडीहरुको अपाङ्गमैत्री नभएको गुनासो आइरहेकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने प्रजापतिको भनाइ छ। प्रजापतिका अनुसार नै अपाङ्गमैत्री गाडी चलाउनको लागि नेपालमा सडककै अभाव रहेको उनले दोहोर्याए।
प्रजापतिको जस्तै अधिकांश यातायात व्यवसायीको गुनासो एकै किसिमको रहेको पाइन्छ। सवारी किन्न मात्र महँगो नहुने तर पाल्न महँगो हुने, सवारीमा प्रयोग हुने इन्धन र मर्मतमा नियमित खर्च आउने र पार्छस् फेर्नु पर्दा उत्तिकै खर्च हुने गरेको उनीहरुको गुनासो छ। विद्युतीय कार, मोटरसाइकल, स्कुटर उपभोक्ताले घरमा नै चार्ज गर्न सकिने भएपनि चार्जिङ स्टेशनको लागि विद्युत् प्राधिकरणले छुट्टै महसुल तोकेको उनीहरुको भनाइ छ।
