सांसद एवम् अधिकारकर्मीहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारका आवश्यकता औलाएका छन्।
मङ्गलवार काठमाडौँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक अधिकारका सवालमा सांसदहरुसँगको छलफलमा उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकारलाई कानुनी र नीतिगत रुपमा प्रशस्त काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनीहरुले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कानुन बनाउँदा राजनीतिक उदासीनता देखाइएको आरोप लगाए।
छलफलमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले
संविधान सभामा विषयहरु लडेर स्थापित गराएको बताउँदै अपाङ्ग भनेको जुनसुकै पार्टी, वर्ग र धर्मको हुनसक्ने भएकाले हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने औँल्याए।
‘मुलुकमा संविधान अनुसार प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा हामी नै लड्ने हो। कुनै बेला जाति र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ आफ्ना नाता र दाताहरुलाई प्रशय दिने अरुलाई साथ नदिने प्रवृत्तिले काम गरिरहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ,’ उनले अगाडि भने,‘जनप्रिय भन्दा धन प्रियलाई प्रशय दिने नीतिले गर्दा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरु पछि परेका छन्। यसमा सबैले सुधार गरेर जानुपर्छ।’
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले संविधान अनुसार बनेका ऐन, कानुन कार्यान्वयन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिन्। ‘कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनहरुको विषय, निर्वाचन र दलहरुसँग सम्बन्धी ऐनमा गरिनुपर्ने सुधारका सवालमा समितिमा छलफल गरेरै अघि बढ्नेछौँ,’ सुवेदीले भनिन्,‘समिति र संसद्मा छलफल गर्दै गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र बढीभन्दा बढी अपाङ्मैत्रि कानुन सबैको ध्यान जानु जरुरी छ।’
यस्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य रन्जु कुमारी झाले
कानुन बनाउने व्यक्ति अपाङ्ग भएपनि वा राम्रो भएपनि, अपाङ्हरुको सहभागिता भएपनि वा नभए पनि दिमागमा उनीहरुका लागि पनि कानुन हुनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने बताइन्।
‘निर्वाचन ऐन आउँदै छ। त्यसमा अपाङ्हरुको अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्छ, दलहरुभित्र अपाङ्गहरुको अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्छ। संविधान संशोधनतिर नजाऊ तर ऐनमा संशोधन गर्ने अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यसमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। झाले व्यक्तिको सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने र सही व्यक्ति सही ठाउँमा पुग्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सांसद डा। चन्दा कार्कीले जुनसुकै कानुन बनाउँदा सांसदहरु आफूलाई सम्हाल्दै र सुधार गर्दै जानुपर्ने बताइन। उनले नेपालमा फरक सक्षमता भएका नागरिकहरुको राजनीतिक, कानुनी, अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले सुनिश्चित गरेको हुनाले विभेद गर्न नपाइने बताए।
‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालमा सरकारले सांसदलाई मात्र होइन सरकारमा भएकाहरुलाई पनि राम्रैसँग घचघच्याइनुपर्छ। बानी बिग्रिएको छ, यसलाई धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । हाम्रो काम एकातिर कर्तव्य अर्को तिर भएको छ,’ उनले भनिन्।
पूर्वमन्त्री बुद्धिमान तामाङले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक अधिकार प्रदान गरिए पनि समाज परिवर्तन नभएसम्म अधिकार स्थापित गराउन समस्या पर्ने जिकिर गरे।
कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकारकर्मी माधव प्रसाद चम्लागाईले जनसङ्ख्याको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए। उनले पालिका परिषद्मा अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे।
बागमती प्रदेश सांसद लक्ष्मी घिमिरेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक सुनिश्चितता आवश्यक रहेको औँल्याउँदै कानुनमा प्रशस्त सुधार गर्न सुझाव दिइन्। अभियन्ता देवु घिमिरेले संविधानमा अपाङ्गता र अल्पसङ्ख्यकको विषय बाझिएको उल्लेख गर्दै समुदायलाई बन्द खाममा राखिएको आरोप लगाइन।
डिसाविलिटी राइट्स फन्टको सहयोगमा मेरुदण्ड पक्ष घात समूह नेपाल, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घ नेपाल र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र काठमाडौँले आयोजना गरेको छलफलमा उपप्राध्यापक प्रतिमा गुरुङले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन।
