नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलबजार नगर कमिटीले गोलबजार नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मालपोत लगायतका अन्य करको दरमा अत्यधिक वृद्धि गरेको विरोधमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।
पार्टीद्वारा तयार ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘गोलबजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नगरसभाले पारित गरेको जग्गामा लाग्ने मालपोत (कर) वृद्धि र भूमि वर्गिकरण प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
कृषक र कृषि क्षेत्रलाई अनुदान र आधुनिकीकरण गर्न टेवा पुर्याउँदै आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा कृषकको ढाड सेक्ने र कृषि व्यवसायलाई घरासायी बनाउने नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पार्टीले खेद प्रकट गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
ज्ञापन पत्रमा उल्लिखित भए अनुसार गोलबजार नगरपालिका आफैँमा विविधतापूर्ण कृषि क्षेत्र हो भन्दै यो तरकारी, फलफूल, धान, मकै, दलहन, तेलहन लगायतका बालि उत्पादन हुने क्षेत्र हो। नगरले यस क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने गरी नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सामन्ती जमिन्दारी प्रथाको मालपोत भन्दा पनि चर्को कर निर्धारणले यहाँको सरकार आम जनताप्रति अनुत्तरदायी रहेको प्रमाणित गरेको छ सो पार्टीले आरोप लगाएको छ।
पार्टीले ज्ञापन पत्रमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा वृद्धि गरिएको मालपोत (भूमि कर) एक हप्ता (७ दिन) भित्र खारेज गरी जग्गाको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन वैज्ञानिक ढङ्गले गर्न माग गरिएको छ। अन्यथा विभिन्न चरणका संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न वाध्य हुने भन्दै अल्टिमेटम दिएको छ।
पत्रकारहरुको जिज्ञाशामा उत्तर दिंदै नेता प्रवेश लामाले भने,‘जनताको प्रत्यक्ष जीवन र सरोकारसँग गाँसिएको सवाल कर हो। करको दायरा बढाउने हो। करको दर बढाएर जनताको शोषण गर्ने होइन। अहिले बढाइएको कर अत्याचारी कदम हो। हामी यसमा संघर्ष गछौँ।’
ज्ञापन पत्रमार्फत राखिएका मागहरु
- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा वृद्धि गरिएको मालपोत (भुमि कर) खारेज गरी जग्गाको वर्गिाकरण र मूल्याङ्कन बैज्ञानिक ढङ्गले गरियोस्।
- सिफारिस शुल्क सहज/शुलभ र अन्य शिर्षकमा गरिएको कर वृद्धि आर्थिक मन्दिको मारमा परेका जनताको अवस्थालाई मध्यनगर गरी खारेज गरियोस्।
- नागरिकले कानून बमोजिम सूचना माग्दा कानूनले तोकेको समयावधि भित्र सरल र सहज तरिकाले सूचना उपलव्ध गराइयोस्।
- हाट बजार ठेक्का र असुली पारदर्शी गरियोस्।
- नगरपालिकाको निर्माणधिन प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणकार्य अविलम्व सुचारु गरियोस्।
- सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी तथा सवलिकरण गरियोस्।
- विकास निर्माणको काममा पारदर्शिता र सुशासन कायम गरियोस्।
