यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको क्षेत्रमा क्रियाशील नील हिरा समाज (ब्लु डाइमण्ड सोसाइटी) का पदाधिकारीहरुले समुदायका साझा मुद्दामा एकरुपता दिनुको साटो भड्काउने खालको गतिविधि बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

‘आफूलाई अब्बल अभियन्ता र ज्ञाता भएको ठान्ने व्यक्तिहरुले समुदायका साझा मुद्दालाई भाँड्ने, जिम्मेवार पदाधिकारहीलाई हिलो छ्याप्ने, समुदायका व्यक्तिहरुको मनस्थिति खलबल्याउने र अनर्गल प्रचारमा उत्रिनेजस्ता गतिविधिहरु भइरहेका छन्,’ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीका कार्यक्रम संयोजक संजय शर्माले भने,‘हाम्रै संस्थाको अगुवाइमा अढाइ दशकदेखि लडेर महत्वपूर्ण अधिकारहरु प्राप्त भएका छन्। तर महत्वपूर्ण मुद्दाहरु अझै स्थापित भइसकेका छैनन्। नागरिकताका सवालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना भएको छैन्। पहिचान र अधिकारको लडाइँ अझै बाँकी छ तर यहाँ अग्रज अभियन्ताहरुबाटै मिडियामा भ्रम फैलाउने काम भएको छ। यसमा सचेत रहनुहोला।’

ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले प्रतिनिधि सभाजस्तो सम्मानित सदनमा सांसदहरुले मुद्दाबारे नबुझी अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरिन्। उनले स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको कार्यान्वयन गर्न माग पनि गरिन्।

‘समुदायका व्यक्तिहरुको वास्तविक र व्यवहारिक समस्या नबुझी केही अभियन्ताहरुको सुझावलाई आधार मानेर गरिमामय संसदमा अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले निम्त्याउने जोखिमका बारेमा मान्यज्यूहरुले बुझ्नुपर्छ। सेक्स चेन्ज र हर्मोन थेरापीको बारेमा वास्तविकता गहन अध्ययन गरेर र समुदायका व्यक्तिहरुसँग बुझेर अभिव्यक्ति दिनुपर्छ। संवेदनशिल विषय भएकाले सदनमा धारणा राख्दा प्रशस्त अध्ययन गर्न सुझाव दिन्छु,’ अध्यक्ष गुरुङले भनिन्। 

उनले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने मनसायले एकतर्फी रुपमा आइरहेको समाचारप्रति खण्डन गरिन्।

‘केही अभियन्ताहरुको निर्देशनमा समाचार बनाइने र चरित्र हत्या गर्ने एवम समूदायका मुद्दाहरुलाई गलत परिभाषा दिने गरेको पाइयो। यसले समूदायको अधिकार स्थापनामा गम्भीर असर पुगिरहेको छ। आइरहेका समाचारहरुमा कुनै सत्यता र सन्तुलन नभएकाले वास्तविकता बुझ्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भनिन्।

पछिल्लो समय यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको हक अधिकार स्थापनाका लागि भन्दै संघ संस्था खोल्नेक्रम बढेको छ। सबैभन्दा पहिले दुई दशक अघि ब्लु डाइमण्ड सोसाइटी नामक संस्था स्थापना भएपछि फरक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरु खुलेर समाजमा देखा पर्न थालेका थिए। 

अध्यक्ष गुरुङले पहिचान व्यक्तिको स्वाभीमान र स्वतन्त्रताको विषय भएकाले व्यक्तिले आफ्नो अनुभूतिका आधारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न राज्यले सघाउनुपर्ने बताइन्।  

सर्वोच्च अदालतले २० कार्तिक २०८० मा लैंगिक पहिचान ‘अन्य’ राख्नै पर्ने बाध्यता नहुनेगरी नागरिकता लगायतका कागजातमा लैगिक पहिचान उल्लेख गरिदन आदेश दिएको भएपनि कार्यान्वयनमा सरकारी पक्षले विभिन्न झमेल झिक्ने गरेको उनको भनाइ छ। गत १४ साउनमा सो आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलाशले सो आदेश दिएको थियो। तर अदालतको आदेको कार्यान्वयन भने भएको छैन।

सर्वोच्चको सो आदेशमा व्यक्तिले आफ्नो अनुभुतिका आधारमा महिला वा पुरुष लेख्न पाउने उल्लेख छ। अर्थात शुरुमा महिला भएर जन्मिएका व्यक्ति पछि पुरुषका रुपमा र पुरुष भएर जन्मिएका व्यक्ति पछि महिलाका रुपमा नागरिकता लिन पाउने गरी तथा सरकारी कागजात सच्याउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।

अभियन्ता भक्ति शाहले ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीबाट बाहिरिएका केही अभियन्ताहरुले नै साझा मुद्दालाई विथोल्न लागेको बताए। उनले मुद्दा केन्द्रित भन्दापनि व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने र मुद्दामाथि अपब्याख्या वा गलत परिभाषा गर्नेक्रम रोक्नुपर्ने धारणा राखे। विभिन्न संचारमाध्यममा आबछ करिब २० पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनले त्यस्तो धारणा राखेका हुन्।