मातृ तथा शिशु मृत्युदर सोचे अनुसार घट्न नसके भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति अन्तर्गत दिगो विकास उपसमितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन नेपाली समाज र चेतना अनुसारका नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको कुरामा जोड दिएका हुन् ।
अहिले जनचेतनाको अभाव, कमजोर आर्थिक अवस्था र भौगोलिक विकटताका कारण मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदरको तथ्याङ्क डरलाग्दो रहेको हुँदा यसलाई घटाउन नमुना खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने यो दरलाई दोहोरो अङ्क हुँदै एकल अङ्कमा घटाउन सक्ने धारणा सरोकारवालाहरूको थियो ।
सरोकारवालाले मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई दोहोरो अङ्क हुँदै एकल अङ्कमा झार्ने गरी योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसअघिको तथ्याङ्क नेपालमा प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २ सय ५८ रहेको थियो । त्यसलाई सन् २०३० सम्ममा घटाएर ७० मा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर नेपालमा ३९ रहेको छ । त्यसलाई पनि २० मा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । करिब ५० प्रतिशत स्थानीय तहले मातृ मृत्युदर शून्यमा झार्ने प्रयास गरिरहेकोले त्यसलाई सबै स्थानीय तहमा लैजान पनि उनीहरूको जोड थियो ।
छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदर अहिले राज्यका लागि समेत चुनौती बनेको भन्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट पहलमा घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन। उनले मुख्य गरेर स्थानीय तहले स्वयंसेविकाहरूलाई थप सेवा–सुविधा दिएर परिचालन गर्न सकेको अवस्थामा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सहयोग पुग्ने बताइन् ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘राष्ट्रिय सभाले दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव नै पारित गरेको जानकारी दिँदै अहिले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भइरहेको यो नवीन खोज अनुसन्धानका माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान विश्वका लागि पनि उदाहरणीय बन्ने अपेक्षा गरेका छौ भनिन् ।
दिगो विकास उपसमितिका संयोजक डा.अन्जान शाक्यले दिगो विकास लक्ष्यका १७ बुँदा मध्ये राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर ३ नम्बर बुँदामा रहेको उल्लेख गर्दै सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य जीवनको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यस्ता विषयमा केन्द्रित भएर समितिले छलफल अघि बढाएको पनि उल्लेख गरे ।
त्यसै गरी समितिका सदस्य बामदेव गौतमले मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने हो भने आर्थिक अभाव भएका परिवारलाई कम्तीमा तीन वर्षसम्म आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य र आर्थिक पाटो राज्यले व्यहोर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । समितिका सदस्य सावित्रा मल्लले सबै स्थानीय तहले ‘गर्भवती महिलासँग जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट’ कार्यक्रम ल्याई त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु जिल्लामा नमुनाका रूपमा मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदर ‘डिजिटलाईजेशन’मार्फत घटाउने परियोजना नमुना सफल भएमा अन्य जिल्ला र प्रदेशमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने र दिगो विकास लक्ष्यका लागि यो प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे ।
सात ओटा प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश र अझ त्यसमा पनि कपिलवस्तुमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदर रहेको अनुसन्धानबाट प्राप्त भएपछि त्यही जिल्लालाई केन्द्रित गरेर मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदर ‘डिजिटलाईजेशन’मार्फत घटाउने परियोजनाको सुरुवात गरिएको छ । तथ्याङ्क अनुसार उक्त जिल्लामा मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एक लाखमा २ सय ७ रहेको छ ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवहरू डा.विकास देवकोटा र डा.दीपेन्द्र रमणसिंहले पनि यो परियोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष प्राडा गेहनाथ बरालले यो नवीन मोडेल भएको भन्दै यसलाई अन्य जिल्ला र प्रदेशमा पनि लैजानुपर्नेमा जोड दिए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालका डाक्टर राजेश पाण्डव र डाक्टर पूजा प्रधानले सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको जानकारी गराए ।
