नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।

शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको बैठकमा उनले राजस्व उठाएर कर्मचारीलाई बाढ्ने होइन, लगानी गरेर उद्योगमा गुणस्तरको सप्लाई दिने भन्दै अब चाँडै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। 

‘६० दिनसम्म तिरेन भने लाइन काटेर असुली गर्नुपर्छ। अरु उपाय छैन। चुप लागेर बसेर हुदैँन। लाइन काट्ने काम जारी रहन्छ। राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो, कर्मचारीलाई बाढ्ने होइन। लगानी गरेर उद्योगीहरुले उद्योगमा गुणस्तरको सप्लाई दिने हो,’ उनले अगाडि भने,‘विभिन्न निकायमा छलफल भएर निर्णय भइसकेपछि फेरिपनि यहाँ लेखा समितिमा तेस्रो पटक छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस कारण विवादलाई छिटोभन्दा छिटो सल्टाउन सकिन्छ, सल्टाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी ८ वर्षदेखि छलफलमा मात्र बसिरहकेका छौँ।’

उनले लाइन काट्न जादा कर्मचारीलाई कुटेर पठाउने घटना भएको भन्दै लाइन काट्न सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको बताए। 

उनले भने, ‘राजस्व उठाउन खोज्दा मिडियामा विभिन्न सामग्री आइरहेका छन्। जसका कारण धेरै ग्राहकहरुले महशुल तिर्दैनौ भन्ने अवस्थाका कारण बक्यौता बढ्दै गएको अवस्था छ। यति धेरै बक्यौता बढेको छ कि भर्खरै सङ्खुवासभातिर तिर्दैनौ भन्दै कर्मचारीलाई पिटेर पठाइयो। लाइन काट्न जाँदा ठूला उद्योगको नलिने हाम्रो लाइन काट्ने भन्दै अवरोध गरिन्छ। अब हामी लाइन काट्न सक्ने अवस्थामा पनि भएनौँ।’ 

६१ वटा उद्योगले महसुल नबुझाएको उल्लेख गर्दै यदि ती उद्योगसँग महसुल नलिने हो भने विगतमा तिरेकाको रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। उनले भने, ‘करिब ३ सय ४१ वडा उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा थिए। यसमध्ये करिब १ सय ८४ वटा डेडिकेटेड र ५४ वटा ट्रंक लाइनका साथिहरुले निरन्तर रुपमा करिब २ अरब पैसा सुरुदेखि तिरिराख्नु भएको छ। त्यसमा सरकारी कार्यालयहरु पर्छन्। अदालत, एरपोर्ट नै पनि पर्छन। धेरै सरकारी उद्योगहरु पनि पर्छन्। डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल र हिमाल आइरनले लगातार महसुल तिरिरहेका छन्। अहिले ६१ वटा उद्योगले भने तिरेको छैन। यदि ती उद्योगसँग महसुल नलिने हो भने विगतमा तिरेकाको फिर्ता गर्नुपर्छ।’

प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि ८ साउनमा बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो।