कोशी प्रदेश सरकार गठनका विरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। बिहीबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो।

२७ वैशाखमा कोशीमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उक्त सरकार गठन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २७ असोज २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले २६ वैशाखमा स्वत पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकालेर संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नै अर्को सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए।

२७ वैशाखमा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफूलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै केदारले प्रदेश प्रमुखले गरेको नयाँ सरकार गठनको आह्वान बदर, प्रदेशसभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावको निर्देशन बदर र हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो निरन्तरताको माग गरेका छन्।

केदारले दायर गरेको रिटमा २८ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीसँग जवाफ माग गरेको थियो। ९ जेठमा अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाको कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । १६ जेठमा पेसी चढेपनि रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। २३ जेठमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको थियो। २७ जेठमा पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएपनि हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।

त्यसपछि बिहीबार सुनुवाइ भएको हो।