सरकारले १० वर्षमा ३० खर्बको आइटी निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भनाइ छ।
डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटमार्फत दश वर्षमा रु ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए।
“सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताए।
स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने पनि बताए। सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’ गर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय ‘देश बन्दैन’, ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने अत्यन्त नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने कोसिस भइरहेपनि तथ्यहरूले नेपालको विकास, समृद्धि र स्वरोजगारका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुँदै गएको पुष्टि गरेको बताए। उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको निरन्तर प्रयास र पहलकदमीका कारण देशभित्र क्रमशः उत्साहको वातावरण निर्माण हुँदै गएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट आर्कषक रोजगारीको व्यवस्था र अवसर सिर्जना गर्न खोजिएको तथा स्टार्टअप र इनोभेसन प्रवर्द्धन गर्न इतिहासमै पहिलोपटक रु एक अर्बको कोष बनाएर सातै प्रदेशमा इन्कुवेसनसहितको कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारे।
‘डिजिटल गभर्नेन्स’लाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको जनाउँदै यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा सरलता र सहजता, अन्तरसरकारी समन्वयमा सुधारमा पर्याप्त आधार सिर्जना गर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका निम्ति प्राविधिक पूर्वाधारका विकास र दूरदराजसम्म पहुँच विस्तार उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए।