प्रमुख प्रतिपक्षको माग अनुसार कसैको नामै तोकेर नभई बिषयमात्र उल्लेख गरेर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी भैसकेको छ।

आज बिहान शीर्ष नेतृत्व तहमा भएका छलफलहरुपछि यस्तो तयारी भएको छ। सत्तारुढ दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच बिहान यसै बिषयमा छलफल भएको थियो।

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि नेताहरु र प्रमुख सचेतकहरुसँग यही बिषयमा केन्द्रित रहेर संसदको अवरोध खोल्न छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले नेताहरुसँगको छलफलपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समिति गठन गर्ने सम्भावना रहेको भनेर जानकारी दिएका छन्। तर अपरान्ह चार बजे बस्ने बैठकमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने र अवरोध नगर्ने, त्यसपछि छानविन समितिको टुंगो लगाउने बताएका थिए।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विपक्षी दल र न्यायालय लक्षित तीखो आलोचनाले सहमतिको वातावरणमा नकारात्मक असर परेको प्रधानमन्त्री निकट सूत्रले बताएको छ। एमाले संसदीय दलको वैठकमा ओलीले बुधबार नेपाली कांग्रेस र सर्बोच्च अदालतको नामै लिएर कडा टिप्पणी गरेका थिए। उनको त्यो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री दाहाल नै अप्ठेरोमा परेको बताईएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षले अहिलेसम्म आफ्नो अडानमा हेरफेर गरेको छैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद वद्री पाण्डेले आफ्नो पार्टीका अडान यथावत नै रहेको बताए।

एमालेका सांसद सूर्य थापाले अर्बौं रुपैंयाँ अपचलन भएको सहकारीको बिषयमा छानविन हुनुपर्छ भनेर आफूले चैतमै संसदमा बोलिसकेको स्मरण गर्दै कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्न आवश्यक छैन तर समिति बन्नुपर्छ भनेका छन्। सहकारीको बचत अवैध अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेको नाम मुछिएकोमा अनुसन्धान गर्न संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद वैठक अवरोध गर्दै आएको छ।