रोजगारीका लागि होटलमा काम गर्न सात वर्षअघि युएई जानुभएका म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीका २७ वर्षीय इन्द्रबहादुर विक भिसा अवधि सकिएपछि दुई वर्षअघि सामान आपूर्ति गर्ने अर्को कम्पनीमा काम गर्न थाल्नुभएको थियो।

होटलमा राम्रै कमाई गरिरहेका विकले भिसाको म्याद सकिएपछि थप प्रक्रिया पूरा नगर्दा नयाँ कम्पनीले सेवा सुविधा नदिएपछि बिलखबन्दमा पर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमार्फत बेनीको आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा सम्पर्क गरी करिब चार महिनाको प्रयासपछि विक घर फर्कन सफल हुनुभएको छ।

“आप्रवासी स्रोत केन्द्रले प्रवासी नेपाली समन्वय समितिसँग दुबईको दूतावासमार्फत मलाई उद्धार गरेर घर फर्कने वातावरण बनाइदियो”, गत हप्ता घर फर्केका उहाँले भन्नुभयो, “अप्ठ्यारो र असहज अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको महसुस गरेको छु।”

बेनीमा सञ्चालन भएको आप्रवासी सहायता कक्ष वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्यामा परेका इन्द्रबहादुर जस्तै म्याग्देलीका लागि प्रभावकारी बन्दै गएको छ। ठगिएका, विदेशमा अप्ठ्यारोमा पर्नेलगायत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्यामा परेकाका लागि सहायता कक्ष साहारा बनिरहेको हो।

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गत साउनदेखि जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा प्रशासन कार्यालयभित्र सहायता कक्ष स्थापना भएको थियो।

राहदानी बनाउन आएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि, विदेशमा काम गर्दा र फर्कंदा आइपर्ने कानुनी ज्ञान र विधिका बारेमा जानकारी गराउनाका साथै ठगी, उद्धार, राहत, विदेशबाट शव ल्याउन, क्षतिपूर्ति र बीमा सुविधाका लागि सहजीकरण गरिएको कक्षका सूचना तथा परामर्शकर्ता प्रमिला पौडेलेले बताउनुभयो। 

“सहायता कक्ष स्थापना भएदेखि चार हजार जनालाई परामर्श, ३९ वटा समस्याको सुनुवाइ, रु ४९ लाख ९१ हजार सहायता प्रदान र ठगिएको रकम असुल उपर गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समस्यामा परेकालाई सामाजिक सञ्जाल, इमेल र फोनमार्फत सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ।”

विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका चारजनाले सम्पर्क गरेकामा सबैको उद्धार भएको सूचना तथा परामर्शकर्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका १९ वटा उजुरी परेकामा दुईवटाको समाधान भएको छ। 

विदेशमा मृत्युवरण गरेका दुईजनाका आश्रित परिवारलाई रु २१/२१ लाख आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ। विदेशमा दिवङ्गत भएका दुईजनाको शव ल्याइएको र दुईजनालाई बीमा सुविधाका लागि सहजीकरण गरिएको छ। तीनजनाको मृत्यु सान्त्वना राहतका लागि निवेदन प्राप्त भएकामा सबै प्रक्रियामा रहेका परामर्शकर्ता पौडेलले बताउनुभयो। 

वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाएकाका छोराछोरीलाई उपलब्ध गराइने छात्रवृत्ति सुविधाका बारेमा समुदायस्तरमा जानकारी नपाएकाले कमै मात्र निवेदन आएको सूचना तथा परामर्शकर्ता पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ४१ जनालाई छात्रवृत्तिका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको छ भने विदेश जान चाहने ३७ जनालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि आप्रवासीहरुले व्यहोर्नुपर्ने सास्ती, झन्झट र समस्या न्यूनीकरण गर्न आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट सहयोग पुगेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापाले बताउनुभयो। 

“वैदेशिक रोजगारीमा गएका र समस्यामा फसेका वा उतै मृत्युवरण गरेका आप्रवासीका परिवारलाई कानुनी सहायता लिने विधिसम्बन्धी परामर्श दिनका लागि सहायता कक्षमा दुईजना कर्मचारी परिचालन गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “लक्षित वर्गले सही सूचना पाउन थालेका छन्भने श्रमिक तथा परिवारको आर्थिक सामाजिक सुदृढीकरण एवं सीप र उद्यमशीलतामा पहुँच बढ्न थालेको छ।”