कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। बजेटको सोही व्यवस्थाअनुसार गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक संयोजकत्वमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य रहनेगरी सुझाव समिति गठन गरेको थियो।

समितिले छ महिना लगाएर दुई सय ५८ पृष्ठ र एक सय ४० अनूसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सवलीकरणका लागि करसम्बन्धी कानून, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव दिएको छ।

कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। न्यून आर्थिक वृद्धिदर र बढ्दो मुद्रास्फीतिको समस्याबाट गुज्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सरकार तथा नियामक निकायले विगतमा लिएका कतिपय सङ्कुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। “विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

अर्थमन्त्री पुनलाई प्रतिवेदन बुझाउनुहुँदै समिति संयोजक मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आगामी पाँचदेखि २० वर्षसम्मका लागि राजश्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको उहाँको भनाइ छ।

मुलुकको आर्थिक वृृद्धिमा सङ्कुुुचन देखिनुको प्रमुख कारण राजस्व सङ्कलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ। करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजस्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ। पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा सरकारले दिने छुट पनि मुख्य कारण रहेकाले आगामी दिनमा राजस्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र दर घटाउनुपर्ने नीति लिइनुपर्ने सुझाव आएको छ।  

सुझाव प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अहिले सरकारी राजस्वले साधारण खर्च धान्नसमेत सकस परेको र देशभित्र तथा बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आउनु सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ।

“आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वसन्धामा यो प्रतिवेदन आएको छ। यसले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो।

समितिले यसअघि गत कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र गत फागुनमा अन्तरिम प्रविवेदन बुझाएको थियो। ती दुई प्रतिवेदनमा भन्दा केही सुधार गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका सदस्यसचिव महेश बरालले जानकारी दिनुभयो।

प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि समितिले मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारी, निमित्त महालेखापरीक्षक, सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतसँग अन्तरक्रिया र कुराकानी गरेको थियो।