प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गरिने बताउनुएको छ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ठूला आयोजनामा भएका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गरेर निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो। ठूला आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भएको जानकारी दिँदै उहाँले अनुगमन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको स्पष्ट पार्नुभयो।

सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल गर्ने समय हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विकास आयोजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहबीच उचित समन्वय हुन नसक्दासमेत कतिपय समस्याहरु सिर्जना भएको जिकिर गर्दै उहाँले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०८०  जारी गरिएको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सूचक पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनुभयो। “वित्त आयोगले सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबीचमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभवसमेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचक पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ।”

स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गरिने

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा तीन तहबीच स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुने उल्लेख गर्दै तहगत सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवाद समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको बताउनुभयो।

वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सुदृढ गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्य अघि बढाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसै साता वित्तीय सङ्घीयताका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका अभ्यासलाई संविधानको मर्मअनुरूप सुदृढ गर्न राष्ट्रिय समन्वय समिति एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरिएको जानकारी गराउनुभयो।

“प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य थप प्रभावकारी समन्यायिक र सन्तुलित बनाउँदै लगिनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “हाल प्रदान गरिँदै आएका चार प्रकारका अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदानलाई क्रमशः वृद्धि गर्ने, सःशर्त अनुदानलाई घटाउँदै जाने नीति  सरकारले लिनेछ। समपूरक र विशेष अनुदानलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ।” 

तीन तहबीच राजस्वको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका विभिन्न उच्चस्तरीय संरचनाको नियमित बैठकमा आएका सुझावसमेत ध्यानमा राखेर वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, “हाल प्रचलित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ। यसले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेछ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयताको मूल मर्म तीनवटै तहबीच अधिकार र स्रोतको समन्यायिक अभ्यास र वितरण भएको उल्लेख गर्दै तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन नगरी सङ्घीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने बताउनुभयो। सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्यविस्तृतीकरणका विषय टुङ्ग्याउने र राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी गराउनुभयो।

सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्न आवश्यक ऐन तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिनुभयो।

एक्काइस विधेयक पेस गर्ने तयारी

प्रधानमन्त्री दाहालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएका तर सङ्घीय संसद्मा पेस हुन बाँकी विधेयकको सङ्ख्या २१ रहेका जानकारी दिनुहुँदै सात विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिका क्रममा रहेका स्पष्ट गर्नुभयो। 

प्रहरी समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रहेको सङ्घीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी ऐन, भूमिसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो।