प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक दर्जन कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

काम सन्तोषजनक नभएका ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्सहरुलाई कार्यालयले तीनदेखि एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको हो ।कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।