काठमाडौँ, ९ असार (रासस) : हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय बजेट र असार १ गते प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाउने रकमको टुङ्गो लागेसँगै स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा पालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार केहि पालिकाले आगागी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेका छन् भने अधिकांश पालिका आइतबार ल्याउने तयारीमा छन् । स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान, आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सङ्घ सरकारले पठाएको ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–२०८२/८३) को खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९’ लाई हेरेर वार्षिक बजेटको काम स्थानीय तहले गर्छन् । काठमाडौँ, ललितपुर र वीरजञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् भने पोखरा, भरतपुर र विराटनगर महानगरपालिकाले भोलि आइतबार ल्याउँदैछन् । महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा खरिद कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, वार्षिक योजना कार्यान्वयनको त्रैमासिक समीक्षा गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यस्तै, मौलिकता झल्किने गरी सहरी पूर्वाधार तयार पार्ने, सहरी सुन्दरता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार बनाउने, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सहज यातायात सुविधालगायत नागरिकका मौलिक हकसँग जोडिएका विषयलाई ध्यानमा राखेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएका छन् । सहज सेवा प्रवाह, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, आर्थिक अनुशासन पालना, खर्चमा पारदर्शिता र मितव्ययितालगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिरहेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको १३औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकबाट शुक्रबार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ । ‘सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर’ को दीर्घकालीन सोचसहित आगामी वर्षका लागि महानगरपालिकाले ११ बुँदामा नीति र एक सय २५ बुँदामा कार्यनीति पेस गरेको छ । सहरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । धुलोधुँवारहित महानगर, एक वडा एक पार्क र खेल मैदान, सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने तथा सबै भित्री सडक कालोपत्र गर्ने वार्षिक योजना महानगरको रहेको छ । त्यस्तै, एक लाख बिरुवा रोप्ने, ‘वन स्टप सर्भिस सेन्टर’मा आधारित यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्ने, परम्परागत खाद्य तथा पेय पदार्थको ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्ने, कम्तीमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी १० वटा महानगर गौरवका योजना सञ्चालन गर्ने नीति महानगरले लिएको छ । ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, चैत्य, स्तूपा आदिको अभिलेख राखी संरक्षण गरिने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अर्गानिक खाद्य तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा एक वडामा एग्रोपुलिङ सुरुआत गर्ने उद्देश्य महानगरको रहेको छ । महानगरभित्र निजीस्तरमा सञ्चालित कन्सलटेन्सी, कोचिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र, छात्राबास आदिको प्रभावकारी नियमन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगर अस्पताल सञ्चालन, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालसँगको सहकार्यमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गरी औषधि खरिदमा सहुलियत दिने, आर्थिक रुपमा कमजोर र विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने नीति काठमाडौँ महानगरको रहेको छ । सबै बस स्टपमा फल्चा तयार पार्ने, सार्वजनिक शौचालय बनाउने, खानेपानी तथा फ्री वाइफाइ जडान गरिनेलगायतका विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यस्तै, तीनकुनेको जग्गामा मुआब्जा विवाद टुङ्ग्याएर अन्तरराष्ट्रियस्तरको पार्क निर्माण गर्ने योजना महानगरको छ । ‘गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’, ‘एक विद्यालय एक नर्स’, ‘एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ता’, ‘सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा’, ‘सुलभ फार्मेसी’, ‘धुलोरहित काठमाडौँ’, ‘सुन्दर महानगर’, ‘उज्यालो सहर, मेरो महानगर’ यस वर्षको कार्यनीतिमा समेटिएका छन् । यस्तै ‘संस्कृति, सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन’, ‘न्याय चौतारी’, ‘एग्रोपुलिङ’, ‘साथी महानगर’, ‘एक टोल, एक खेलकुद पूर्वाधार’, ‘डुबान समाधान’, ‘सुशासनका लागि अनलाइन सेवा’, ‘महानगरले देख्छ’, ‘मेरो रहर, हरित सहर ’, ‘मिसन २१००’ कार्य नीति छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले तेस्रो नगरसभाबाट असार ६ मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नगर सभामा पेस गरेको छ । सम्पदा संरक्षणसहित सहरी पूर्वाधार निर्माण, नागरिकको मौलिक हकका रुपमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत विषयलाई महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्ने विषयलाई पनि महानगरले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, रोजगारी सिर्जनाका लागि श्रम बैंकको स्थापना, पूर्वाधार निर्माणका लागि आयोजना बैंकको तर्जुमा गर्ने नीति ललितपुर महानगरले लिएको छ । महानगरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगर अस्पताल बनाउन अध्ययन थाल्ने, एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्नेलगायत कार्यक्रम राखेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा तीन कक्षासम्मको पढाइ नेपाल भाषा (नेवारी) मा गर्ने र प्रत्येक वर्ष माथिल्ला कक्षामा क्रमशः नेपाल भाषाका कक्षाहरु थप गर्दै लगिने उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल भाषाको पठनपाठन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा एकजना शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । ऐतिहासिक तथा परम्परागत स्थलहरु, सम्पदा, संस्कृति, रहनसहन, खानपान, सीपलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी पाठ्यक्रम बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरभित्र हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरुप विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माण गर्ने, आवश्यक स्थानमा आकाशेपुल निर्माण, धुलोरहित सडक व्यवस्थापनका लागि नक्खु खोला र अन्य उपयुक्त स्थानमा टिपर पखाल्ने प्रविधि जडान गर्नेलगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । टिपरलगायत मालवाहक सवारीसाधन आवागमन नक्खु र बागमती करिडोरबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । परम्परागत पानीका मुहान, ढुङ्गेधारा, कुवा, इनार, पोखरीजस्ता स्रोतलाई संरक्षण गर्ने नीति ललितपुर महानगरले लिएको छ । त्यस्तै, सिस्नेरी खोलाको पानी उपत्यकामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने, हरेक घरमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पु¥याउने, पानीको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, पैदल यात्रुलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थाका लागि ‘वाटर एटिएम’ सञ्चालन गर्ने लगायतका योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् । एक वडा एक हरियाली उद्यान निर्माण गर्ने, मुख्य सडकका फुटपाथमा बिरुवा रोप्ने, योगशाला निर्माण गर्ने, परम्परागत चौतारा संरक्षण र निर्माण गर्ने, वातावरण प्रहरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने र ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने नीति ललितपुर महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । महानगरले कालोपत्र भएका सडक कम्तीमा दुई वर्षसम्म नखन्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, चक्रपथको सडकमा थप आकाशे पुल निर्माण गर्ने, भर्टिकल पार्किङ निर्माण गर्ने, साइकल लेन तयार पार्ने लगायतका योजना राखिएका छन् । सबै वडामा सार्वजनिक शौचालय बनाउने, पैदल यात्रुलाई खानेपानीको सुविधा दिन ‘वाटर एटिएम’ बनाउने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा रहेका घर तथा भवन पुरातात्विक मापदण्डअनुसार बनाउने नीति ललितपुर महानगरको रहेको छ । पाटन दरबार क्षेत्रमा सवारीसाधन निषेध गर्ने, हस्तकला संरक्षणका लागि कला संरक्षण तथा अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने, मापदण्डबाहिरका भवनलाई मापदण्डमा ल्याउने, खोकना र बुङमतीलाई सांस्कृतिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्नेलगायत कार्यक्रम राखिएका छन् । परम्परागत राजकुलोलाई ब्युँताउँदै टीकाभैरव क्षेत्रबाट लगनखेलसम्म ल्याइने र रातो मत्स्येन्द्रनाथको रुटको संरचना व्यवस्थित गरिने महानगरको योजना छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सबैका लागि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन विद्यालय शिक्षा स्वयम्सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको विशेष नीति लिएको छ । पर्यटनमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई गतिशीलता दिन वीरगञ्जलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रका रुपमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।
शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न विद्यालय भर्ना अभियान चलाउने र स्थानीय शिक्षा पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने नीति वीरगञ्ज महानगरपालिकाको रहेको छ । सहिद परिवारका छोराछोरी गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थी, अपाङ्ग, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, पूर्ण साक्षर वडा घोषणा गर्दै पूर्ण साक्षर महानगरको अभियान चलाइने जनाइएको छ । आर्थिक रुपमा सबल बनाउन युवाहरुलाई पढाइसँगै रोजगारको नीति लिइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु निःशुल्क उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिकाका लागि औषधि उपचार, गर्भवती तथा सुत्केरी आमा र नवजात शिशुका लागि पोषणयुक्त खाद्यान्नको व्यवस्था गरिने पनि महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरभित्र रहेका क्षयरोगीको सङ्ख्या शून्यमा झारी क्षयरोगमुक्त वीरगञ्ज घोषणा गर्ने योजना पनि महानगरको रहेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर बनाउन ‘खुला नाला मुक्त सहर’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । नगरका मुख्य स्थानमा समुदायको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयहरु निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, नगर भित्रका सडक किनारा र सार्वजनिक स्थानहरुलाई हरियाली, सुन्दर र सफा राख्ने, टेलिफोन, इन्टरनेट, तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुका तार र जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थित गरी नगर सौन्दर्य प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ ।
पिछडिएका र कम विकसित क्षेत्रलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन सहयोग गर्ने आयोजनाहरु पहिचान गरी ‘नगर आयोजना बैंक’ तयार पार्ने नीति यो महानगरले लिएको छ । विगत ३५ वर्षदेखि अलपत्र परेको वीरगञ्ज वडा नं २५ सिर्सिया खल्वाटोलामा वीरगञ्ज नगर विकास समितिको व्यवस्थित सहरी विकास योजनाको जग्गा छुट्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेकाले सम्पूर्ण पूर्वाधार व्यवस्थापन गरी नयाँ सहरका रुपमा विकास गरिने जनाइएको छ ।
नगर सडक गुरुयोजना तथा एकीकृत सहरी विकास योजना तर्जुमा गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वीरगञ्ज चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उक्त सडकका पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण लिङ्क रोडहरु निर्माण गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।
महानगर क्षेत्रभित्र बन्ने संस्थागत सार्वजनिक तथा व्यापारिक भवनमा पार्किङ्ग स्थलको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने, आवासीय भवनमा ‘एक घर–दुई बिरुवा’ नीति लागू गर्नाका साथै पानी रिचार्जको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमलाई अनिवार्य गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगर क्षेत्रभित्र नयाँ बन्ने भवनहरुमा सडकतर्फ पाँच फिट सेट ब्याक छाडी घर बनाउनु पर्नेछ । महानगर क्षेत्रभित्र व्यावसायिक प्लटिङ गर्नेले अनिवार्य रुपमा प्लटिङ स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सीमा क्षेत्र यकिन गरी नगर सिमानामा कलात्मक तथा वीरगञ्जको ऐतिहासिक मौलिकता झल्किने गरी स्वागतद्वार निर्माण गरिनुका साथै वीरगञ्ज घण्टाघर नजिकको खाली जग्गामा भएको बजारलाई स्थानान्तरण गरी आधुनिक पार्क निर्माण अगाडि बढाइने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
