सरकारले साविकको सांसद विकास कोषअर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम ब्युँत्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरिएको यो कार्यक्रमलाई अहिले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका रूपमा फेरि ल्याइएको छ । “निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु”, संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो, “यस कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम रु एक करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ ।”
यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आगामी आवका लागि सरकारले रु आठ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
