विराटनगर, १४ बैशाख ।कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मंत्रालयका सचिव उमेश बस्नेतले संचार क्षेत्रको अभिभावकिय जिम्मेवारी बोेकेको मंत्रालय भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् ।
विहिवार विराटनगर स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मंत्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा आगामी नीति तथा कार्यक्रममा संचार क्षेत्रका तर्फाट समावेश गरिनुपर्ने योजना र विषय वस्तु बारे छलफल शुरु गरिएको छ ।
उनले संचार क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि मंत्रालयले बजेटका कारण धेरै योजनाहरु समावेश गर्न सक्ने स्थिति नरहे पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने जानकारी दिए ।
सो कार्यक्रम पत्रकार सम्बद्ध विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, रेडियो, टेलिभिजन, एफएम र पत्रपत्रिकाका संचालक तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।