इलाम जिल्ला अदालतको आफ्नै भवन नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या परेको छ । अरुनै प्रयोजनका लागि बनाइएको भवनको साँगुरो कोठामा कार्यालय सञ्चालन गर्दा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको हो । असहज अवस्थामा नै लामो समयदेखि काम गरिरहनुपरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार फडिन्द्रराज भट्टराईले बताउनुभयो । हाल उक्त अदालत जिल्ला समन्वय समितिको पाहुना घरमा सञ्चालित छ ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई मासिक रु ४१ हजार तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको बताइएको छ । अदालतमा ३५ जनाको दरबन्दी रहेको र  हाल सञ्चालित भवनमा आठवटा मात्र कोठा रहेको श्रेस्तेदार भट्टराईले बताउनुभयो । यहाँ सेवाग्राही बस्ने ठाउँ र थुनुवा राख्ने ठाउँसमेत नहुँदा समस्या भएको छ । कर्मचारी कोचिएर बस्नुपरेको र  इजलाससमेत साँगुरो हुँदा आवश्यक फर्निचरसमेत राख्ने ठाउँ नभएको बताइएको छ । 

उक्त अदालत२०७६ सालदेखि भाडामा बस्दै आएकामा त्यसअघि उच्च अदालतकै भवनमा थियो । उच्च अदालतलाई नै भवन साँगुरो भएपछि जिल्ला अदालत सार्न  बाध्य हुनुपरेको थियो । इजलास र चेम्बर नहुँदा समस्या भएको भन्दै पटक–पटक डेलिगेशन गएपनि कहीँकतैबाट समस्या समाधानका लागि पहल नभएको उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष उत्तम पौडेलले बताउनुभयो ।

साँगुरो कोठा भएकै कारण कानुन व्यवसायी र न्यायाधीसबीच कानुनका विषयमा छलफल गर्न नपाइएको उहाँको गुनासो थियो । बहस गर्न नै समस्या भएकाले माथिल्लो निकायमा पटक–पटक जानकारी गराइए पनि कहीँबाट सुनुवाइ नभएको बताइएको छ । उच्च अदालत इलाम इजलास र जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका लागि  उच्च अदालतबाट निर्णय गरेर प्रस्ताव  पठाइएकामा हाल अर्थ मन्त्रालयमा फाइल रोकिएको बताइएको छ । आवश्यक रकम विनियोजनका लागि उक्त मन्त्रालयमा फाइल पुगेकाले चाँडै काम हुने श्रेस्तेदार भट्टराईको भनाइ थियो । 

कार्यालयलाई आवश्यकपर्ने इलाम नगरपालिका–६ पिपलबोटे (लोकसेवा आयोग) छेउमा छ रोपनी एक दाम जमिन फेला परेपछि भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।रासस