सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी हुन्।
असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
मन्त्री रावलले भनिन्,‘यो विधेयकलाई गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपश्चात् अन्तिम रूप दिइएको हो। यसले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा पनि यो महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बन्ने विश्वास लिएका छौँ।’
विधेयकले दुई वर्षका लागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको छ। विधेयकमा भनिएको छ,‘संघीय निजामती सेवा अन्य सरकारी सेवाको राजित्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।’
