प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी वकिलले दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आज अवलोकन तथा निरीक्षणका क्रममा उहाँले सक्षम र व्यावसायिकरूपमा यस सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने निकाय हो । उहाँले कारागार, बालगृह, थुनुवा कक्ष र सरकारी वकिल कार्यालयको सुधार र विकासका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले दोस्रो पटक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अवलोकन गर्नुभएको हो । महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्दै वर्तमान सरकारले उक्त काम गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्न माग गर्दै समग्र सरकारी वकिलका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियोे । ---RSS