प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।
कार्कीले कात्तिक २० गते दायर गर्नुभएको रिटमाथि यसअघि सोमबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर छठ पर्वका अवसरमा सार्वजनिक बिदा परेकाले सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। तिहार तथा छठ पर्वको बिदापछि सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै सर्वोच्च अदालतले बुधबारका लागि पेसी तोकेको हो।
कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीले सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी ग्रहण नगरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। उहाँले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय संविधान, कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत रहेको दाबी गर्नुभएको छ।
रिटमा कुनै कानुनी आधार र निर्धारित कार्यविधिबिना आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको तथा निर्णय गर्नुअघि स्पष्टीकरण सोध्ने र आफ्नो भनाइ राख्ने अवसरसमेत नदिइएको उल्लेख छ।
कार्कीले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट यस विषयमा के आदेश आउँछ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ।












