सरकारले आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् यस निर्णयको जानकारी दिँदै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी स्थानीय तहमा पनि आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा शुरू गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको उनले बताएका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकले सेवा लिन टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारी सेवा नागरिककै नजिक पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ।
यसका लागि नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाबमोजिम सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘नेपाल सरकारको यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासन सम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन्’, प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, ‘नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालय नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनेछन् भने अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित गर्ने कानूनी प्रावधान खुकुला हुँदै जानेछन् भन्ने नेपाल सरकारको विश्वास छ।’
