जेनजी आन्दोलनकी अगुवा सरिस्मा थापाले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा राज्यको दमन, योजनाबद्ध हिंसा तथा राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
असोज २० गते जारी गरेको ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ वक्तव्यमा थापाले आन्दोलनको नेतृत्व तथा योजनामा संलग्न रहेको आरोप लगाइएका व्यक्तिहरू अहिले राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेको तर आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई मात्र कारबाही र जेलमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्।
थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, सभामुख डीपी अर्याल तथा मन्त्री सुदन गुरुङलगायतका व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। उनले आन्दोलनका क्रममा युवाहरूलाई उक्साएर हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको, जेल फोड्ने कार्यको अगुवाइ वा सहयोग गरेको तथा आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको जस्ता आरोप लगाएकी छन्।
उनले आन्दोलनका क्रममा आदेश दिने तथा गोली प्रहार गर्ने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूमाथि अहिलेसम्म प्रभावकारी कारबाही नभएको तर आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै जेलमा राखिएको भन्दै यसलाई विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण भएको बताएकी छन्।
थापाले आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि समान कानुनी व्यवहार हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, सुदन गुरुङलगायतमाथि पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, अन्यथा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर जेलमा रहेका सम्पूर्ण आन्दोलनकारीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेकी छन्।
त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनमाथि दमन गर्नेहरूमाथि समेत निष्पक्ष छानबिन गरी कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।
थापाले राज्यले उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे मुलुक पुनः आन्दोलनतर्फ जान सक्ने चेतावनीसमेत दिएकी छन्। उनले आगामी आन्दोलन थप भयानक स्वरूपमा हुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि तयार रहन सबैलाई आह्वान गरेकी छन्।
