अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका ८५ वटा ऐनका प्रावधानलाई साविककै अवस्थामा पुनः कायम गर्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ।
आज (सोमबार) बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेकी हुन्।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले २०८३ साल वैशाख १९ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशमार्फत ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरिएको थियो भने त्यसकै आधारमा एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए।
अध्यादेशका कारण रिक्त भएका पदमा अहिलेसम्म नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन। यही अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका ११० वटा ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनमा अध्यादेश जारी हुनुअघि कायम रहेका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो।
अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले त्यसअघि कायम रहेको कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न विधेयक आवश्यक परेको सरकारले जनाएको छ। विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दै कानुनमन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिदेखि अध्यादेश जारी हुनुअघिको साविक व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकाले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याइएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिबाट अध्यादेश जारी हुनुअघि कायम रहेको साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकोले केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आवश्यक भएकोले यो विधेयक प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्दछु।’
विधेयक पारित भए अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका ८५ वटा ऐनका सम्बन्धित प्रावधान पुनः साविककै अवस्थामा फर्किनेछन्।
