पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको उद्धार तथा राहतमा सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकमा बाढीपछिको अवस्थाको समीक्षा गर्दै प्रचण्डले सरकार पीडितको उद्धारभन्दा ‘हिरोइजम’ प्रदर्शनमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
‘सरकारले हिरोइजम देखायो। प्रधानमन्त्रीको काम बिहान–बेलुका स्टाटस राख्ने र गृहमन्त्री सुरुङ कोट्याउनमै सीमित देखिए,’ प्रचण्डले भने, ‘विपद्को बेला प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो। विश्वका नेताहरूलाई अपिल गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तो कुनै पहल गरिएको देखिएन। सरकारको गतिविधि बचपनापूर्ण देखियो, यसरी देश चल्दैन।’ उनले सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँग समयमै प्राविधिक सहयोग मागिएको भए थप जनधन जोगाउन सकिने धारणा राखे।
प्रचण्डले भोटेकोशी बाढीको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएकाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायको मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ। बैठकमा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सगरमाथाको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गरे।
यसैबीच नेकपाले अब खोजी तथा उद्धारसँगै राहत, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ। पार्टीले गठन गरेको केन्द्रीय खोज तथा उद्धार समन्वय समितिले प्रभावित क्षेत्रमा भएका कामको समीक्षा गर्दै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठका अनुसार नदी किनारमा बस्ती विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको विद्यमान मोडल पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता बैठकले औँल्याएको छ। पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको सीप र दक्षताअनुसार एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने नीति पनि लिइएको छ।
बैठकले विपद्को प्रभाव र दीर्घकालीन समाधानका लागि खोजी तथा उद्धार, राहत, अस्थायी आवास, पुनःस्थापना, पूर्वाधार पुनःसञ्चालन, सुरक्षित आवास, जोखिम मूल्यांकन, राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् कोष, पूर्वसूचना प्रणाली, द्रुत प्रतिकार्य टोली र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायलगायत विषय समेटिएको २४ बुँदे विशेष प्रस्ताव अनुमोदन गरेको प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए। बैठकले पार्टी नेतृत्व प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अवस्थाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नुपर्ने भन्दै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई रसुवा तथा नुवाकोट जान सुझावसमेत दिएको छ।
