भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्यालाई ५०० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको बताएकी छन्।

सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि समस्यालाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाइन्।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थान र नदी किनाराबाट हटाइएका तथा हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी परिवारहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको मन्त्री रावलले उल्लेख गरिन्।

उनका अनुसार तत्कालको राहत स्वरूप प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ र तीन महिनाको घरभाडा स्वरूप मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराई उनीहरूलाई नियमित जीवनमा फर्काउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।

यस प्रयोजनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको र भूमिहीन यकिन भएका परिवारलाई नागरिकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य भूमि समस्या समाधान समितिले अगाडि बढाइरहेको उनले जानकारी दिइन्।

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री रावलले हालसम्म १ लाख ३ हजार १४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुम्वासी र ९ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदनहरू प्रमाणीकरणको क्रममा रहेको बताइन्।

जग्गा प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले डिजिटलाइजेसनलाई तीव्रता दिएको मन्त्री रावलले बताइन्। जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य अनुरूप हालसम्म ६ वटा स्थानीय तहबाट सेवा सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिइन्।

नापी र भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको दाबी गर्दै मन्त्री रावलले सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता न्यूनीकरणका लागि डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गरिने उल्लेख गरिन्।

सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधार र भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री रावलले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणमा जोड दिइएको स्पष्ट पारिन्। स्थानीय तहमा भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी भूमि व्यवस्थापनलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो।