सार्वजनिक निकायहरूमा स्वच्छ, व्यवस्थित तथा वातावरणमैत्री कार्यसंस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले आगामी वैशाख २८ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सरकारी निकायलाई अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन निर्देशन दिएको छ।

अभियानको औपचारिक शुभारम्भ वैशाख २८ गते बिहान ८ः३० बजे वीर अस्पतालबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहेताले गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

सरकारले न्यून लागतमा प्रभावकारी सरसफाइ व्यवस्थापनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप मर्यादित र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा एकीकृत सरसफाइ मापदण्डको अभावका कारण सेवाग्राही, कर्मचारी तथा कार्य वातावरणमा प्रतिकूल असर देखिएको सन्दर्भमा नयाँ मार्गदर्शन लागू गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार सरकारी कार्यालयभित्र सूचना बोर्ड, नागरिक वडापत्र तथा संकेत प्रणाली स्पष्ट र व्यवस्थित राख्नुपर्नेछ। जीर्ण तथा चर्किएका संरचनाको मर्मत, रंगरोगन तथा प्रवेशद्वार र सेवा क्षेत्रलाई सफा र आकर्षक बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, कार्यालयका शौचालयलाई नियमित सरसफाइ गरी दुर्गन्धरहित राख्नुपर्ने, पर्याप्त पानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। शौचालयलाई महिलामैत्री, स्यानिटरी डिस्पोजल सुविधासहित र सम्भव भएसम्म अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने मापदण्ड पनि तय गरिएको छ।

फोहोर व्यवस्थापनतर्फ कार्यालयहरूले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन कम्तीमा दुई प्रकारका डस्टबिन राख्नुपर्नेछ। प्रयोगविहीन सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा खुला रूपमा फोहोर जलाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनले कार्यालय परिसर र आसपासको क्षेत्र, नाली तथा ढल नियमित सफा राख्नुपर्ने, पार्किङ व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने तथा अव्यवस्थित तार र पोस्टर हटाउनुपर्ने विषयलाई पनि समेटेको छ।

सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि हेल्प डेस्क स्थापना, सूचना प्रणाली प्रभावकारी सञ्चालन तथा सम्मानजनक सेवा प्रवाहमा जोड दिइएको छ।

अभियानलाई निरन्तरता दिन प्रत्येक कार्यालयले ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साप्ताहिक सरसफाइ कार्यतालिका तयार गरी मासिक स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने तथा कार्यान्वयनको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ।

सरकारका अनुसार अभियानमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारी कार्यालयसँगै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत समेटिने छ।