प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले देशको अर्थतन्त्र तथा विकास आयोजनाका विषयमा कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरूसँग  छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवासमा आज भएको उक्त भेटघाटमा कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका आयोजनाहरू र बजेटको प्राथमिकीकरणका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष सुझाव मागेका हुन्।

छलफलका क्रममा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद गणेश कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको सुकुम्वासी समस्या र जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवादलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरे। कार्कीले मोरङ–३ लाई सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्दै भने, ‘हाम्रो क्षेत्रमा स्वामित्व खिचेला परेका जग्गा र सुकुम्वासी समस्या निकै जटिल छ। त्यसैले मोरङ–३ लाई प्राथमिकतामा राखेर पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा काम गरौँ, यहाँबाट प्राप्त सिकाईलाई पछि देशव्यापी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।’

त्यस्तै, धनकुटाका सांसद राजेन्द्र राईले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने र यसको आर्थिक सम्भावनाका बारेमा कुरा उठाएका थिए। यद्यपि, सो विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनले कुनै व्यक्तिगत वा आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएनन्।

छलफलमा एमाले सांसद सुहाङ नेम्बाङले आफ्नो क्षेत्रका प्राथमिकताका योजनाहरूबारे जानकारी गराएका थिए। उनले वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको दमक–चिसापानी सडकको निर्माण कार्य पुरा गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। ‘मैले वर्षौँदेखि अलपत्र दमक–चिसापानी सडकको बारेमा कुरा उठाएको छु र आत्मनिर्भरताका लागि इलामलाई पर्यटन र कृषिसँग जोडेर विकास गरौँ भन्ने सुझाव दिएको छु,’नेम्बाङले भने। उनले कृषि र पर्यटनमा ध्यान दिँदा देशको अर्थतन्त्रलाई सहज हुने सुझाव समेत दिए।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सांसदहरूसँग राय मागेका थिए। उनले अर्थतन्त्र सुधारको बाटो साँघुरो भए पनि आफू त्यसका लागि निरन्तर लागिरहेको बताए। सांसद नेम्बाङका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बजेट बाँडफाँडमा कसैलाई काखा र पाखा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आयोजना बैंक मा रहेका योजनाहरूलाई प्राथमिकीकरणका आधारमा बजेट विनियोजन गरिने र कसैलाई अन्याय नहुने स्पष्ट पारे।

उक्त छलफलमा कोशी प्रदेशका अन्य सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूको उपस्थिति रहे तापनि  हर्क साम्पाङ आबद्ध दलका प्रतिनिधिहरू भने सहभागी भएनन्। साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफूहरू उक्त छलफलमा नजाने घोषणा गरेका थिए।