विराटनगर । ‘विधिको शासन’ को वकालत गर्ने र संस्थागत मर्यादा सिकाउने नेतृत्व नै विधान मिच्न उद्धत भएपछि सामाजिक संस्था जेसीजभित्र गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ।
बिर्तामोडको वीरता लेडी जेसीजको नेतृत्व चयन र पद हस्तान्तरणको प्रक्रियामा नेपाल जेसीजकी वर्तमान राष्ट्रिय उपाध्यक्ष मेनुका ओलीले विधानको धज्जी उडाएको भन्दै सदस्यहरूले चर्को विरोध गरेका छन्।
राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा रहेकी ओली आफैँ निर्वाचन अधिकृत बसेर शक्तिको दुरुपयोग गरेको र तोकिएको मिति रातारात परिवर्तन गरी पद हस्तान्तरण गराएको आरोप लागेको छ। संस्थाको विधान र मर्यादालाई लत्याउँदै गरिएको यो कार्यलाई जेसीज वृत्तमा ‘विधिको शासन नभई दिदीको शासन’ भन्दै व्यङ्ग्य समेत गर्न थालिएको छ।
वीरता लेडी जेसीजमा अघिल्लो वर्ष नै राष्ट्रिय पदाधिकारीहरूकै रोहवरमा वर्ष २०२५ का लागि निशा शाक्य र वर्ष २०२६ का लागि झुमा चुडाललाई अध्यक्ष बनाउने सहमति र सहकार्यको वातावरण बनेको थियो। तर, अहिले आएर झुमा चुडाललाई उमेर हदको कारण देखाउँदै उम्मेदवारी दिएमा दाबी विरोध गरेर बेइज्जत गरिदिने भन्दै निरन्तर धम्की दिइएको बुझिएको छ। उक्त धम्की र मानसिक दबाबका कारण चुडाल उम्मेदवार तालिम र ककसमा समेत सहभागी हुन पाइनन्।
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय पदाधिकारीले स्थानीय शाखाको निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्नेमा ओलीले 'दोहोरो भूमिका' खेलेको आरोप लागेको छ। वीरता लेडी जेसीज वर्ष २०२४ की कार्यकारिणी उपाध्यक्ष दीपा सिवाकोटीले अर्का अध्यक्षका उम्मेदवारको मापदण्ड नपुगेको भन्दै प्रमाणसहित 'दाबी विरोध' दर्ता गर्न खोज्दा निर्वाचन अधिकृत ओलीले ठाडो अस्वीकार गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ।
दाबी विरोध लिन अस्वीकार गर्दै ओलीले ‘म नेपाल जेसीजको नियम जान्दिनँ’ भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको छ। आफ्ना मान्छेलाई पदमा पुर्याउन विधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने र अरूको हकमा विधान नै नमान्ने ओलीको यो व्यवहार हतास मानसिकताको उपज भएको पीडित पक्षको भनाइ छ।
जेसीज जस्तो नेतृत्व विकास गर्ने संस्थामा राष्ट्रिय तहका पदाधिकारीबाटै विधान र पदको अवमूल्यन हुनुले संस्थाको छविलाई धुमिल बनाएको छ। तोकिएको निर्वाचन र कार्यक्रमको तालिका रातारात परिवर्तन गरी गरिने यस्ता क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई उपहास गरेको छ।
वीरता लेडी जेसीजका साधारण सदस्यहरूले यस घटनाबारे नेपाल जेसीजको केन्द्रीय नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै विधिको शासन पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय पदाधिकारीबाटै भएको यो चरम लापरबाही र स्वेच्छाचारिताले जेसीजको गरिमामा कस्तो असर पार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
