नेपाल सरकारका सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड तथा समितिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले एउटै बैठक भत्ता बापत ९ हजार रुपैयाँ सम्म लिने गरेका छन्।

कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सुझाव सम्बन्धी सरकारी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ५९ वटा संस्थान तथा निकायहरूको सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता रकम न्यूनतम २ हजार रुपैयाँ देखि ९ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। यस्तो बैठक भत्ता ११ थरी रहेको छ।

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल वन निगम लिमिटेड सहित १९ वटा संस्थाहरूको बैठक भत्ता सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिबैठक २ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले सबैभन्दा बढी प्रति बैठक भत्ता ९ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारीहरूले प्रति बैठक भत्ता ८ हजार रुपैयाँ र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरूको बैठक भत्ता भने ७ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ। तर, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा भने बैठक भत्ताको व्यवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ति संस्थानहरूमा बैठक भत्ता बाहेक अतिरिक्त सेवा सुविधाहरू समेत रहेको उल्लेख छ। ती संस्थाका सञ्चालकहरूका लागि मासिक १३ वटा संस्थामा टेलिफोन सुविधा, आठ वटामा पत्रपत्रिका सुविधा, पाँच वटामा इन्धन खर्च सुविधा, ११ वटामा इन्टरनेट सुविधा, २ वटामा अतिथि सत्कार खर्च र एउटामा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।