सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

वर्तमान अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। 

यसै सन्दर्भमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसहित संसद् विघटन बदर तथा संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएकामा आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ। 

गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको मूल भवनमा आगजनी हुँदा कार्यसम्पादन प्रभावित भएको अवस्थामा आजदेखि एनेक्स भवनको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ हुने अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक सबै काम स्थगन भएको थियो। गत असोज २८ गतेदेखि  रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ खुलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन परेका थिए।

रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खडकबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाललगायत छन्। 

यसअघि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठक ९फूलकोर्ट० ले गत असोज २८ रिट निवेदन दर्ता एवं सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जेन(जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त सर्वोच्च अदालतको ‘डिजिटल’ प्रणाली ‘रिकभर’ भएको छ। यो प्रणाली रिकभर भएसँगै विचाराधीन एवं फैसला भइसकेका मुद्दाको तथ्याङ्कहरू सुरक्षित अवस्थामा पाइएको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतमा अहिले पाँचवटा इजलासमात्रै सञ्चालन गरेर सुनुवाइ भइरहेको छ।