सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको गलत सूचना र फेकन्यूजको नियन्त्रणका लागि ऐन तथा कानुनमा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालसँगको छलफलमा बोल्दै उनले हाल सञ्चालित करिब २० हजार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममध्ये धेरैजसो सञ्चारमाध्यमको नाममा भए पनि ‘आउट अफ ट्रयाक’ गएको जस्तो देखिएको उल्लेख गरे।
‘सामाजिक सञ्जालको बहाव हेर्दा अधिकांश प्लेटफर्महरू गलत बाटोतर्फ गएको देखिन्छ,’ मन्त्री खरेलले भने, ‘अब यसलाई कसरी रोक्ने, के उपाय अपनाउने भन्ने विषयमा प्रेस काउन्सिलले भूमिका खेल्न सक्छ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नैपर्छ। भ्रमपूर्ण समाचारले देश र जनतालाई गलत दिशातर्फ लैजानु हुँदैन।’उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति, विसङ्गति नियमन तथा अनुगमन गर्न सकिने र त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने धारणा राखे।
मन्त्री खरेलले प्रेस काउन्सिलको भूमिका सशक्त रहेको उल्लेख गर्दै संस्थाको सुदृढीकरणका लागि कानुनी आधार सुदृढ पार्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘प्रेस काउन्सिलले जुन रूपमा अनुगमन, नियमन र कारबाही सिफारिसको काम गरिरहेको छ, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तर ऐन कानुन पुरानो भएकाले अहिलेको डिजिटल युगसँग मेल खाँदैन।’उनका अनुसार प्रेस काउन्सिल २०२७ मा स्थापना भए पनि यससम्बन्धी ऐन वि.सं. २०४८ मा बनेको हो। त्यस यताका वर्षहरूमा सञ्चार क्षेत्रमा ठुला परिवर्तनहरू आएकाले पुरानो कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘हामी पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनबाट सञ्चार सेवा दिन्थ्यौँ,’ उनले भने, ‘तर प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलने सूचनाको प्रकृति फेरिएको छ। त्यस कारण मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढ्न जरुरी छ।’उनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक अघि नबढेका कारण प्रेस काउन्सिललाई नीतिगत रूपमा काम गर्न कठिन भइरहेको स्पष्ट पारे। ‘फेक न्यूज, मिसइनफर्मेशन, डिसइनफर्मेशनको प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसको प्रभाव नियन्त्रित गर्न नयाँ कानुनी संरचना अपरिहार्य भइसकेको छ,’ उनले भने।
