डिजिटल कर्णालीको नारा : सात वर्षदेखि गुरुयोजनामै अलमल
कर्णाली प्रदेश स्थापना भएसँगै सुरु भएको नारा हो ‘डिजिटल कर्णाली’। २०७४ माघ ६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त बैठकले डिजिटल प्रदेश बनाउने सम्बन्धी अध्ययन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय अध्ययन समिति समेत बनायो।
समितिले ०७४ चैत २७ गते तत्कालीन कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी समक्ष ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुझायो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा कर्णाली सरकारले २०७५/७६ देखि नै नीति तथा कार्यक्रममा ‘डिजिटल कर्णाली’ को अवधारणा अघि सारिरहेको छ। यद्यपि यो कार्यक्रमले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन।
डिजिटल कर्णालीका लागि पहिलो आवश्यकता विद्युत्, इन्टरनेट र टेलिफोन नै हो जो कर्णालीमा सबैको पहुँचमा छैन र भएको ठाउँमा पनि गुणस्तरीय हुन सकिरहेको छैन।
कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तार भएपनि आकाशमा बादल मडारिँदा बिजुली बन्द हुन्छ। पानी परेको दिन त अधिकांश जिल्लामा दिनहुँ पनि बिजुली बन्द रहने अवस्था छ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले भर्खरै तयार गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख गरेको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका ७१ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ।
तर राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका एक हजार सात सय ७५ परिवार उज्यालोका लागि मट्टितेलको भर पर्नुपर्ने परेको, एक सय ४५ परिवारले बायो ग्यास र सात हजार १ सय ३५ परिवारले बिजुली तथा सौर्य ऊर्जाबाहेकका अन्य स्रोत अपनाउने गरेका छन्।
फोन गर्नै सास्ती
कर्णालीमा विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटको प्रभावकारी सेवा प्रभावह विना सरकारको डिजिटल कर्णालीको योजना पूरा हुन सक्ने स्थानीय बताउँछन्।
कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर विष्टले डिजिटल कर्णाली प्रदेश बनाउन पहिला विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटको पूर्वाधार बनाउनुपर्ने बताए।
‘कतिपय ठाउँमा फोनमा कुरा गर्न रुखमा चढ्नुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने, ‘आकाशमा बादल लागेर सोलार चार्ज भएन भने मोबाइल सेवा बन्द हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी डिजिटल प्रदेश बनाउन सकिन्छ ?’
पहाडी जिल्लाका ग्रामीण बस्तीमा राखिएका टेलिफोन टावरमा सोलार प्रविधि जडान गरिएका कारण घाम नलागेको दिन इन्टरनेट र फोन सेवा बन्दै हुने गरेको उनको अनुभव छ।
डिजिटल कर्णालीको अवधारणका लागि भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८० साल २०८१ सालमा दुई वटा कर्णाली कन्क्लेभ गरिसकेको छ।
उक्त कन्क्लेभमा नै अधिकांश सहभागीहरूले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए। कर्णालीका पहाडी जिल्लाका पालिका कार्यालयहरूमा नै बत्ती र इन्टरनेट नभएकोले डिजिटल कर्णालीको नारा सार्थक बनाउन नसकिने उनीहरूको भनाई थियो।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार चार वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बेला डिजिटल कर्णाली सरकारको नारामै सीमित हुने अवस्था आएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सह प्रधानाध्यापक डा.अर्जुनबहादुर अयडि बताउँछन्।
‘नारा त लिन पाइयो तर त्यसका लागि पूर्वाधारको अवस्था नबनाएर गरिएको योजना कसरी पुरा गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘डिजिटल कर्णालीका लागि पहिला विद्युत् र इन्टरनेटको सुविधा प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पनि कर्णालीमा पर्याप्त बिजुली, इन्टरनेट तथा पूर्वाधारको अभाव रहेको कुरा स्वीकार गर्छन्। उनले यही अभावकै कारण डिजिटल प्रविधिको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताए।
‘हामीले स्विकार्नै पर्छ कर्णालीको लागि डिजिटल करणको यात्रा अवश्य सहज छैन। पर्याप्त बिजुली, इन्टरनेट तथा पूर्वाधारको अभावमा हामीले चाहेर पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो जस्तो भौगोलिक बनावट भएको प्रदेशमा डिजिटल प्रविधिको महत्त्व अन्यत्र भन्दा बढी छ।’
गुरुयोजना बनाउँदै सरकार
कर्णाली प्रदेश सरकारले डिजिटल कर्णालीको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गुरुयोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले प्रदेश स्थापनादेखि नै अघि सारेको योजना गुरुयोजना नहुँदा व्यवस्थित बनाउन नसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले बताए। डिजिटल कर्णाली अभियानलाई व्यवस्थापन गर्न कर्णाली आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयकको मस्यौदा पनि तयार गरिएको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा डिजिटल कर्णालीअन्तर्गत ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा पनि ‘डिजिटल कर्णाली’ को अवधारणालाई प्राथमिकता दिइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका कामलाई छिटो छरितो, व्यवस्थित बनाउन अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरिने अवधारणा अघि सारिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए।
‘प्रविधिको विकासलाई कर्णालीले पनि पछ्याउनु पर्छ’ उनले भने, ‘कर्णाली सरकारलाई पेपरलेस बनाउने गरी योजना अघि सारिएको छ,’ उनले भने।
गुरुयोजना निर्माणको मस्यौदा तयार गर्ने काम सुरु गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव गौतमले बताए। यससँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्र र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर गुरुयोजना निर्माणको काम सुरु गरिने उनको भनाइ छ।
अधिकांश योजना कागजमै सीमित
प्रदेश सरकारले कर्णालीका पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसारका लागि डिजिटल पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापनाको काम पनि अघि सारेको छ। प्रमुख सहरमा ‘वाइफाई हटस्पट’ सेवा सुरु गर्ने, सिसिटिभी जडान गर्ने लगायतका योजना पनि कागजमै सीमित भएका छन्। प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने पहिलो नमुना काम भन्दै प्रदेश सरकारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ‘कम्युनिटी साइरन’ जडान गरेको थियो। उक्त साइरनले काम गर्न छोडेको स्थानीयले बताएका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कम्प्युटर अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यले सबै काम एक पटक सुरु गर्न नसकिए पनि सरकारले काम थालेको बताएका छन्।
सडक सुरक्षाका लागि कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वार बबईमा सवारीसाधनको निगरानीका लागि ‘अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिडर’ जडान गरिएको छ। प्रदेशभरिको उद्योग दर्ता ‘डिजिटल प्रविधि’ बाट गर्न थालिएको उनले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेशको एकीकृत डिजिटल तथ्याङ्क बनाउन सुरु गरिएको र डिजिटल साक्षरता अभियानलाई प्रत्येक विद्यालय तहसम्म सञ्चालन गरिएको उनले बताए।
दुई वटा कर्णाली कन्क्लेभ
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८० फागुन र २०८२ वैशाखमा गरी दुई पटक कर्णाली कन्क्लेभ सम्पन्न गरिसकेको छ। कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने उद्देश्यसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आइसिटी फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा कन्क्लेभको आयोजना गरिएको हो। कर्णाली प्रदेशको कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुँचलगायतका विषयहरू समेटेर गुरुयोजना निर्माण गरिने छ।
