बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा ९४० बमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गरी तयार गरिएको बागमती प्रदेशको ‘सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ पेश गरेका हुन्।
नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय, पूर्ण स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्था वा निकायको लेखा कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनमा एकीकृत वित्तीय विवरणमा राय, लेखा परीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखा परीक्षणमा देखिएका बेरुजुको स्थिति, लेखा परीक्षणबाट देखिएका प्रमुख ब्यहोराको सारांश, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार समावेश गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक पाण्डेले बताए।
यस वर्ष सूचकका आधारमा जोखिम विश्लेषण गरी निकायहरूलाई उच्च र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गरिएको पाण्डेले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार उच्च जोखिमयुक्त निकायको विस्तृत रूपमा स्थलगत र न्यून जोखिमयुक्त निकायको प्रमाणित वित्तीय प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा लेखा परीक्षण गरिएको छ।
यो वर्ष प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका सरकारी कार्यालय तथा समिति र अन्य संस्थासमेत २१४ निकायको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख ८१ हजारको लेखा परीक्षण सम्पन्न भई ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार बेरुजु कायम भएको छ पाण्डेले बताए। कुल लेखा परीक्षण अङ्कको तुलनामा बेरुजु १.०३ प्रतिशत रहेको छ।
