शुक्रवार तीनकुनेको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि घट्नाबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। कतिपयले आन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईँले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि परिस्थिति बिग्रिएको बताएका छन् भने आन्दोलनकारीहरूले भने सुरक्षाकर्मीले निजी घरमा छिरेर टियर ग्यास प्रहार गरेपछि आन्दोलन भड्किएको बताइरहेका छन्।
तथापि, चिया–चौतारी, सभा सम्मेलन, जमघट र सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनको कार्यक्रम भन्दा पनि आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हत्यासम्मका घटनालाई लिएर बढी आलोचना भइरहेको छ। हिंसात्मक घट्नाको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
नेपालको राजनीतिक भविष्य वा हालको व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। नेपालको राजनीति आज एउटा यस्तो रङ्गमञ्च बनेको छ, जसको हरेक दृश्यले जनतालाई हाँस्न, रुन र सोच्न बाध्य बनाउँदै लगेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तपछि उत्तेजित बनेका मानिसहरू सरकार र शीर्ष दलहरूप्रति बढी चिढिएका छन्। राजसंस्था तत्काल पुनः स्थापित हुने सम्भावना न्यून रहेकाले मानिसहरू दलहरूको प्रवृत्तिप्रति बढी रुष्ट देखिन्छन्।
राजावादी आन्दोलनको उदय हुनुलाई कुलमानको बर्खास्त, बालेन शाहको विद्रोह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लागेको तानाशाहीको आरोपले असन्तुष्टिको चित्र कोरेको छ।
ओली भर्सेस बालेन
खड्गप्रसाद शर्मा ओली—नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट उदाएका पुराना राजनीतिज्ञ हुन,जो चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका छन्। ७३ वर्षको उमेरमा पनि उनको बोलीमा उही तिख्खरपन छ, तर उनको सामुन्ने उभिएको छ नयाँ पुस्ताको प्रतीक—काठमाडौँ महानगरकाका मेयर बालेन शाह। ३४ वर्षीय बालेन, जो र्यापरबाट राजनीतिज्ञ बने, आज युवाहरूको सपनाको डोजर बनेका छन्। त्यसैले ओली भर्सेस बालेन प्रवृत्तिले मानिसहरूलाई उत्तेजित बनाइरहेको छ।
ओली र बालेनको भिडन्त एउटा यस्तो दृश्य हो, जस्तो कि पुरानो किल्लाको पहरेदार र आधुनिक बुलडोजरबीचको लडाइँका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। बालेनले काठमाडौँको फुटपाथ फराकिलो बनाउन खोज्दा ओली नेतृत्वको दल नेकपा एमालेले मन्त्रालयको शक्ति लगाएर रोक्न खोजेको आरोप सतहमा छ।
कुलमान भर्सेस ओली
कुलमान घिसिङ—नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक, जसले १८ घण्टाको लोडसेडिङलाई इतिहास बनाएर जनताको हृदय जित्न सफल भए। तर, चैत १०, २०८१ मा ओली सरकारले उनलाई हटायो।
यही निर्णयले सडकमा आगो बल्यो—प्रदर्शनकारीले उर्जामन्त्री दिपक खड्काको पुत्ला समेत जलाए, ‘कुलमान जिन्दाबाद, अँध्यारो सरकार मुर्दावाद’ को नारा गुञ्जियो। ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काको शून्य अङ्क मूल्याङ्कनको बहानाले कुलमान हटाइए। तर जनताले यो कदमलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ ठाने। कुलमानका बेइमानी सार्वजनिक नभएको र ओलीप्रतिको आक्रोशले सडकमा मानिसहरूलाई उत्तेजित बनाएको छ।
राजावादीहरूको आन्दोलन
२०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा भए पनि, पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरू सडकमा छन्। ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को नारा बोकेर काठमाडौँदेखि पोखरासम्म मोटरसाइकल र्याली पनि भए। तर चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक आन्दोलनको रूप लियो। जसका कारण राजावादी आन्दोलनमाथि गम्भीर असर परेको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत सन्देश दिन सकेको भए राजावादीहरूलाई थप बल मिल्ने थियो।
प्रहरीका अनुसार, राजावादीहरूले तोडफोड र आगजनी मच्चाउँदा १५ वटा गाडी (९ सरकारी, ६ निजी) ध्वस्त भए, १४ ठाउँमा आगो लगाइयो, र ९ वटा संस्थामाथि आक्रमण भयो। झडपमा ५३ प्रहरी (२२ सशस्त्र, ३१ नेपाल प्रहरी) र ३५ प्रदर्शनकारी घाइते भए। दुई जनाको ज्यान गयो, र ५१ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। यो घटनाले ओली सरकारलाई थप दबाब सृजना भएको छ।
ओलीमाथि तानाशाहीको आरोप
यी सबैको बीचमा ओलीमाथि ‘तानाशाही’ को आरोप बल्झिएको छ। संसद् विघटनको इतिहास बोकेका ओलीको निर्णय शैलीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। कुलमानको बर्खास्त र राजावादी प्रदर्शन दबाएको आरोप थप पेचिलो बनेको छ। जसका कारण ‘के ओली अधिनायक बन्दै छन् ?’ भन्ने बहस जन्माएको छ। प्रदर्शनकारीले ‘ओलीको तानाशाही मुर्दावाद’ को नारा लगाए, तर ओलीले यो आरोपलाई मजाक बनाइरहेका छन्। ‘म देश समृद्ध बनाउन चाहन्छु, विरोधीहरूले भ्रम फैलाए’ उनी भनिरहेका छन् तर, सडकको आक्रोशले उनको दाबीलाई चुनौती दिइरहेको छ।
प्रदर्शनपछिको भ्रम
शुक्रवारको प्रदर्शनपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। कतिपयले ‘यो हिंसा भारतको उक्साहटमा भयो’ भनेर ओलीको पुरानो भनाइलाई जोडिरहेका छन्। केहीले ‘यो ओलीको असफलताले जन्माएको विद्रोह हो’ भनिरहेका छन्। तर केहीले सरकार र दलहरूप्रति जन्मिएको निराशा हो भनिरहेका छन्।
तर तथ्य फरक देखिएको छ। राजावादी आन्दोलनले समाजलाई ध्रुवीकरण गरेको छ। काठमाडौँमा गणतन्त्रवादी र राजावादी एकसाथ सडकमा देखिने गरेका छन्।
अब ओली सरकारले अबको सङ्कट सम्हाल्न सके, उनको शक्ति बलियो हुनसक्छ, तर गल्ती गरे भने यो उनको पतनको सुरुवात हुनेछ भनेर व्याख्या गरिएको छ। बालेन र कुलमान जस्ता पात्रले युवालाई आशा दिएका छन्, तर उनीहरूको जोसले मात्रै राजनीति बदल्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। दलीय व्यवस्था भएको मुलुक भएकाले तत्काल व्यवस्था परिवर्तन टाढा छ।
राजावादी आन्दोलनले इतिहास फर्काउन खोजे पनि, लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ, त्यो समयले देखाउनेछ। कतै यो हिंसा नयाँ क्रान्तिको सङ्केत त होइन वा यो केवल अस्थिरताको अर्को अध्याय हो ? यही प्रश्न अहिले समाजमा व्याप्त छ।
आक्रोश
नेपाली जनता किन सरकार र लोकतन्त्रसँग रुष्ट छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने भ्रष्टाचार, कमिसन र घोटाला प्रकरण प्राथमिकतामा छ। दोस्रो, बेरोजगारी—४० लाख युवा विदेश पलायन भए, तर सरकारले रोजगारीको विकल्प दिएन। तेस्रो, आधारभूत सुविधाको अभाव—सडक खाल्डाखुल्डी छन्, बिजुली र पानीको हाहाकार छ।
लोकतन्त्रले २०६२/६३ को आन्दोलनमा देखाएको सपना पूरा गर्न सकेन, बरु नेताहरूको कुर्सीको खेल बन्यो। यी उथलपुथलका पछाडि गहिरो कारण छन्। नेताहरूको सत्ता लिप्सा र गुटबन्दीले राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको छ। सत्ताको खिचातानी र जनताको उपेक्षाको परिणाम हुन्।
केही समय अघि बङ्गलादेशमा शेख हसिनाको सरकारविरुद्ध जनविद्रोह भयो—विद्यार्थी र युवाको आन्दोलनले सत्ता ढाल्यो। नेपालमा पनि ओली सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि बढ्दै छ। बङ्गलादेशमा जस्तै यहाँ पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र दमनले जनतालाई सडकमा ल्याएको छ। हिजोको राजावादी हिंसा र युवाको आक्रोशले प्रश्न उठ्छ—के नेपाल त्यही बाटोमा जाँदै ? अनेक प्रश्न उब्जिएका छन्।
