मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सबै पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले योजना, उपभोक्ता लगायतका कागजातहरू उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ।
अख्तियारले पठाएको पत्रमा विनियोजित बजेटको रातो किताबको प्रमाणित प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित योजनाहरूको सूचीको प्रमाणित प्रतिलिपी र सो योजनाहरूको हालको कार्यान्वयनको अवस्था, बहुवर्षीय तथा सालबेसाली योजनाहरूको सूचीको प्रमाणित प्रतिलिपी र सो योजनाहरूको हालको अवस्था, (बजेट, म्याद थप भए / नभएको, भएको भए सो कागजात, योजना सम्पन्न गर्न कार्यालयबाट भएका प्रयासहरू समेत) लगायतका कागजातहरू माग गरिएको छ।
त्यसैगरि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट योजना सञ्चालन भई हाल योजना हस्तान्तरण भई आएका योजनाहरू, सो हस्तान्तरण गर्ने विभिन्न निर्णयहरू लगायतको कागजातहरू, हाल उक्त अधुरो योजनाहरू सम्पन्न गराउन भएका प्रयासहरू (बजेट माग समेत) र बहुवर्षीय योजनाको सम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसलाहरूको प्रतिलिपि समेत अख्तियारले माग गरेको छ।
अख्तियारको मधेस प्रदेश कार्यालय बर्दिबासले चैत १० गते आइतबार सबै पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी विस्तृत विवरण माग गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको सचिवालयलगायत सबै मन्त्रालयले १० प्रतिशत कमिसन लिई उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गर्न उद्यत रहेको ब्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको कागजातहरू बढीमा १० दिन भित्र उपलब्ध गराइदिन अख्तियारले भनेको छ।
अख्तियारले नीति आयोगको दफा १४७ मा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरू खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धी विधि अनुसार गरिने छ भनी उल्लेख भएको साथै प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा २०८१/०४/०२ मा प्रकाशित सूचनाको दफा १४ मा सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरू गर्दा गराउँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धी खरिद विधि अनुसार गर्न गराउन र भदौ महिना भित्र खरिद योजना स्वीकृत गरी असोज महिना भित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी प्राथमिकता दिनु हुने भने उल्लेख भएको तर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुखहरूलाई प्रष्ट राय दिन भनिएको छ।
