आइतबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरेको छ।
बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्ला बाहेक मधेस प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ र लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरेको हो।
छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागारको जुन क्षमता छ त्यसको दोब्बर कैदीहरू बसाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले जसमा भौतिक अवस्थासँगै महिला कैदीको थोरै ठाउँ भएपनि, पुरुष कैदीहरूलाई राख्नको लागि ५५ प्रतिशत स्पेसको अभाव रहेको बताए।
उनले भने, ‘अहिलेको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने हाम्रो कारागारको जुन क्षमता छ त्यसको दोब्बर कैदीहरू बसाल्नुपर्ने अवस्था छ। जसमा भौतिक अवस्था कमजोर छ। महिला कैदीको त थोरै ठाउँ छ तर पुरुष कैदीहरूलाई राख्नको लागि ५५ प्रतिशत स्पेसको अभाव छ। हामीलाई चाहिने एक सय कोठा हो तर ४५ कोठामा काम चलाउनु परिरहेको अवस्था छ। भएका कारागारहरूको अवस्था पनि जीर्ण छ। सानोतिनो भूकम्प आयो भने पनि भत्किने सम्भावना उच्च छ। ’
साथै उनले हिरासतको स्थलगत अनुगमन गरेसँगै सुधारहरूका लागि मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको बताए।
उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, मधेस प्रदेशमा र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अध्ययन भएको रिर्पोटहरु मैँले प्राप्त गरेको छु। मन्त्रालयले पनि प्राप्त गरेको छ। मन्त्रालयले यो विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिराखेको छ। यसमा गर्नुपर्ने सुधारहरूका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ।’
यसै गरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले खुला हिरासतको कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले अधिकतम कारागारमा चापको कुरा धेरै भएकाले यसमा गम्भीर तरिकाले सोच्नुपर्ने बताए।
उनले भने,‘सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूमा खुला हिरासतको कुरा छ। अधिकतम कारागारमा चापको कुरा धेरै छ। यसमा गम्भीर तरिकाले सोच्नुपर्ने छ। यसै गरी, कानुनका कुराहरूमा विवाहको उमेर घटाउने बारेमा छलफल भईरहेको छ।’
बैठकमा सांसदहरूले विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने बताएका थिए। अहिले विवाहको उमेर २० वर्ष रहेको छ।
