राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको पोखरा घोषणापत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सङ्घीयता, सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउने दायित्व पनि सदनमाथि रहेको बताए।
उनले भने, ‘सङ्घीयता, सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने दायित्व अहिले तपाईँहरूको काँधमा रहेको छ।’
राष्ट्रपति पौडेलले कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बन्न नसकेको र संसदमा जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूमा छलफल हुनुपर्ने जति हुन नसकेको भनेर गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा संसद्को नेतृत्वकर्ताका हैसियतले यो अवस्थालाई हटाएर संसद्लाई सार्वभौम जनताको आवाज मुखरित हुने थलोको रूपमा विकसित गर्न अग्रसरता र तत्परताको आवश्यक रहेको बताए।
उनले, ‘संसदीय अभ्यासबाट सिक्ने अवसरलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा पनि सक्षम, जवाफदेही र जनउत्तरदायी संसद् निर्माण गर्न तपाईँहरूबाट अतिरिक्त तत्परताको अपेक्षा लिएको छु।’
उनले संसद्ले प्रभावकारी कानुन निर्माण, बजेट निर्माण, नीति निर्धारण र जनताका आवाज बुलन्द बनाउने थलोका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे।
सभाहरूले समावेशी, दीर्घकालीन र विकासमैत्री कानुनी संरचनाहरू निर्माण गर्न तथा र प्रभावकारी संसदीय निगरानीको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको धारणा थियो।
उनले भने, ‘कानुन निर्माण तथा संसदीय कार्यहरूमा पारदर्शिता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। अतः संसद्को भूमिकालाई अझै मजबुत बनाउँदै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तपाईंहरूबीच सहकार्य अपेक्षित छ।’
राष्ट्रपति पौडेलले संसद्ले परम्परागत विधिहरूमा मात्र सीमित नभई, समसामयिक चुनौतीहरूको सामना गर्न नीतिगत सुधार, समन्वय र नवीन समाधान अपनाउनुपर्ने भन्दै संसदीय सहकार्यबाट साझा समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने बिर्सन नमिल्ने उल्लेख गरे।
