राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रमा नागरिकका अधिकार राज्यबाट प्रत्याभूत भए नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आइतबार नेपाल बार एशोसियसनमा आयोजित पाँचौं ल–एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले लोकतन्त्रमा नागरिकका अधिकार राज्यबाट प्रत्याभूत भए नभएको अनुगमन गर्ने र नभएको भए आवाज उठाउने धर्म कानुन व्यवसायीको भएको बताए।
उनले भने,‘जहाँसुकै र जोकोही होस्। कानुन व्यवसायीहरू विधिको शासनको पहरेदार हुन् र लोकतन्त्रको रक्षक हुन्। कुनै पनि किसिमको यातनारहित र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक दासतायुक्त जीवन रङ्गभेद लिङ्गभ्दको विरोध, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, अनिवार्य रोजगारी र स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता मानवलाई नहुने अधिकार हुन्। र लोकतन्त्रमा नागरिकका यी अधिकार राज्यबाट प्रत्याभूत भए नभएको अनुगमन गर्ने र नभएको भए आवाज उठाउने धर्म कानुन व्यवसायीको हो।’
त्यस्तै उनले आज लोकतन्त्रप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धताले विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकार र न्यायको वकालत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्षम बनाएको उनको भनाई छ।
उनले भनने,‘लोकतन्त्र नै न्यायपूर्ण समाजको आधारशिला हो र मौलिक अधिकारहरू यसको जीवन रेखा हुन्। यी असधकारहरुले व्यक्तिलाई मर्यादित,स्वतन्त्रता,र समानताकासाथ बाच्न सक्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ। आज लोकतन्त्रप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धताले हामीलाई विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकार र न्यायको वकालत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्षम बनाएको छ।’
त्यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले समय चक्र र विकासको प्रभावबाट सृजित विषयवस्तुमा मानव अधिकारको प्रश्न अनेक तवरबाट उत्पन्न भइरहेको बताए।
विगतमा परिकल्पना नभएका विषय आज स्वभाबिक ढङ्गबाट कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी उठान भइरहेको उनको भनाई छ।
उनले भने,‘न्यायिक उपचारको प्राप्तिको आधारमा समेत संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक र अन्य कानुनी प्रबन्धबाट व्यवस्थित कानुनी अधिकारको रूपमा परिभाषित छ। समय चक्र र विकासको प्रभावबाट सृजित विषयवस्तुमा मानव अधिकारको प्रश्न अनेक छिद्रबाट उत्पन्न भइरहेका हुन्छन्। विगतमा परिकल्पना नभएका विषय आज स्वभाबिक ढङ्गबाट कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी उठान भइरहेका छन्।’
प्रविधि र उपकरणको प्रयोग आधारभूत रूपमा जीवनशैलीको अभिन्न अङ्ग बनिरहेकोमा नियमन व्यवस्थापन र कानुनी उपचारको सुनिश्चितता हुनु जरुरी रहेको उनको भनाई छ।
