मोरङमा अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकताको सिफारिस दिने सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ।

विराटनगर महानगरपालिका–९ को वडा कार्यालयबाट आइतबार मेयर नागेश कोइराला र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) इन्द्रदेव यादवले सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरे।

प्रजिअ यादवका अनुसार प्रविधिको प्रयोग गर्दै नागरिकताको सिफारिस दिने प्रक्रियामा यदि कुनै वडा अध्यक्ष वा कर्मचारीलाई प्रशिक्षण आवश्यक परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्नेछ। उनले आवश्यकताका आधारमा सबैलाई प्रशिक्षण दिइने बताए। नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउने उद्देश्यले अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको हो।

मेयर नागेश कोइरालाले नागरिकता लिने प्रक्रियामा सहजता ल्याउन प्रविधिको प्रयोग गरिएको बताए। “अब नागरिकता लिन हिजोको जस्तो झन्झटिलो प्रक्रिया दोहोर्याउनु पर्ने छैन। यदि कसैको नागरिकता हराएमा खोज्न पनि सजिलो हुनेछ, किनभने सबै रेकर्ड सुरक्षित रहनेछ,” उनले भने। कोइरालाका अनुसार अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ।

मोरङ जिल्लाका १७ स्थानीय तहअन्तर्गतका १५९ वटा वडाबाट अब नागरिकताको सिफारिस अनलाइन प्रविधिबाट उपलब्ध गराइनेछ। विराटनगरसँगै उर्लाबारी र रंगेलीमा पनि औपचारिक कार्यक्रममार्फत सेवा शुभारम्भ गरिएको प्रजिअ यादवले जानकारी दिए।

नेपाल सरकारले नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउन ‘सीसीआईएमएस’ (सेन्टरलाइजेज सीटीजनसीप इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) नामक ‘सफ्टेवयर’ बनाएको छ। त्यही ‘सफ्टवेर’मा अभिलेख भएको विवरणका आधारमा नागरिकता ‘प्रिन्ट’ गरेर जारी गरिन्छ।

यसअघि नागरिकता सिफारिसको लागि वडाले अनुसूची भरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउनु पर्थ्यो। त्यसपछि प्रशासनले प्रमाणीकरण गरी नागरिकताको विवरण सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेर मात्रै नागरिकता जारी गरिन्थ्यो। तर, अब वडाबाटै सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ प्रणाली अनुसार प्रत्येक वडाका सचिवलाई ‘यूजर आईडी’ दिइएको छ, जसका माध्यमबाट वडाले नै नागरिकताको विवरण सफ्टवेयरमा अपलोड गर्न सक्छ। वडामा सेवा लिन आउने नागरिकका विवरण तथा कागजात स्क्यान गरेर अपलोड गरिनेछ, जसपछि वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर अनुसूची प्रिन्ट दिनेछन्। सेवाग्राहीले त्यो अनुसूची लिएर प्रशासन कार्यालय पुग्दा सनाखत गरेपछि प्रशासनले नागरिकता प्रिन्ट गरेर प्रदान गर्नेछ।

‘सबै विवरण वडाबाटै ‘सफ्टवेयर’मा ‘इन्ट्री’ र ‘स्क्यान’ भएर आएको हुन्छ। प्रशासनमा गरिरहन पर्दैन,’ प्रजिअ यादवले भने, ‘एउटै कामका लागि सेवाग्राहीले दोहोरो झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो। सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने छ।’ समय आधा नै बचत हुने र नागरिकता लिनेको विवरण सम्बन्धी अभिलेख ‘नेसनल सर्भर’ (जीआईडीसी)मा रहने उनले बताए। प्रविधिको प्रयोगले सेवामा सहजता ल्याउनुका साथै अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने यादवको भनाइ छ।

हार्डकपी प्रणालीमा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रजिअ यादवले अब सफ्टवेयरमा डिजिटल रेकर्ड सुरक्षित रहने भएकाले कुनै पनि जानकारी तुरुन्तै उपलब्ध हुने बताए। प्रविधिको प्रयोगले सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र भरपर्दो सेवा प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ।