नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन विशेषाधिकारको व्यवस्थालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
दलित समुदायमाथिका छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता अमानवीय र निकृष्ट व्यवहार वर्गीय र राजनीतिक समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई राजनीतिक रूपमा नै हल गर्न विशेषाधिकारको नीति आवश्यक रहेको र यसलाई सबैतिर लागु गरेर लैजानुपर्ने बताए।
जनयुद्धसहित नेपालमा चलेका तमाम आन्दोलनमा दलित समुदायको विशेष भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै जनयुद्धमा प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल भएको घटनाले पनि आजको राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायको योगदान पुष्टि गर्ने उनले बताए।
पार्टी शान्तिकालमा आइसकेपछि आफ्नो वर्ग र समुदायका एजेण्डालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब यसलाई दृढताका साथ अघि बढाउनुपर्छ भनेर भर्खरे सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट दलित समुदायको विशेषाधिकार सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव नै पारित गरेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीले दलित समुदायको मुक्तिका लागि राज्यका सबै अङ्ग र निकाय तथा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने स्पष्ट नीति अघि सार्दै आएको छ।’
उनले थप भने, ‘विशेषाधिकारको यो नीति ऐतिहासिक भौतिकवादको अध्ययनका आधारमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुरूप रहेको छ। नेपालको ठोस सन्दर्भमा दलित, महिला र मुस्लिम समुदायलाई राज्यका सबै अङ्ग, निकाय र क्षेत्रमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति स्वरूप निश्चित प्रतिशत थप गरी विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ।’
उत्पीडित वर्ग र समुदायको हितमा पार्टीले विशेषाधिकारको नीति अनुरूप नै पार्टीको सङ्गठन र संरचनामा समेत दलित नेतृत्वको विकासमा जोड दिँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले गहिरो आत्म समीक्षासहित विशेषाधिकार सम्बन्धी आफ्नो स्पष्ट नीतिलाई सरकार, सदन र सरकारका तिनै वटै मोर्चाबाट दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने बताए।
