प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा शुक्रवार भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा यसबीचमा सम्बन्ध पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु ४८ हजार सात सय) कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको हो। यस विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिने निष्कर्ष निकालिएको छ।
बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक रु २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक रु २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन्।
पोष्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधानको पहल भएको हो।
बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर आयोगका प्रधानमन्त्री ओली, सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भटराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
