सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विकासको मोडलहरूको परिवर्तन गर्न आवश्यक महसुस भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्।
शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नीति कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटा नागरिकले अधिकार पाउन २० वर्ष कुर्नुपर्ने, एउटा विधेयक बनाउन ६ वर्ष पनि लाग्ने जस्तो समस्याको अन्त्यको लागि पनि अध्यादेश ल्याउन जरुरी रहेको बताए। साथै उनले अध्यादेशको आलोचना गरे पनि विरोध गर्न चाहिँ नमिल्ने धारणा राखे।
उनले भने,‘एउटा नागरिकले अधिकार पाउन २० वर्ष कुर्न परेको छ। विधि विधान अनुसार नै जाने हो भने एउटा विधेयक बनाउन ६ वर्ष पनि लागेको छ। दुई वटा ठुला दल मिलेर जसरी पनि पास गर्नुपर्यो। बहुमत पुग्छ। फास्ट ट्रयाकमा जाने हो भने पनि त पाँच छ महिना त लाग्ने भयो नि। हामीलाई त आजकै दिनमा चाहियो। विकासको मोडलहरूलाई हटाउनुपर्छ भनेर महसुस गर्यौँ। र त्यो आजै गर्नुपर्यो नि त। किनकि त्यो संवैधानिक अधिकार पनि हो। आलोचना गर्न पाइयो तर यस्तो कुरामा विरोध गर्ने होइन।’
त्यस्तै उनले जसले खोलिदिएको हो उसैको मात्र सेवा गर्ने प्रवृत्तिले आज मिडियाहरूको विरोध हुने गरेको बताए। सबै मिडियाहरूलाई सरकार, पार्टीको मात्र नभई आम जनताको बनाउन मन्त्रालय लागिपर्ने पनि उनले बताए।
