प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमितिले बुधवार समितिको बैठकमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा मधेसको जनकपुर, लुम्बिनीको दाङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा अध्ययनका लागि समितिद्वारा गठित तीन उपसमितिले महिला र पुरुषको विवाहको उमेर १८ वर्ष राख्न सुझाव दिँदै प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार कानुन बनाउने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले भने,‘अति नै मेहेनतकासाथ समितिका सदस्यहरूले पदाधिकारीहरुले नेपालको संविधान र ऐन कानुनमा भएको कमी कमजोरी र आम जनता र सरोकारको विषय भएको बेबधानलाई समेटेर प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ। धन्यवाद छ। उहाँहरूले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनअनुसार कानुन मन्त्रालयले कानुन बनाउने प्रयास गर्ने छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’
त्यस्तै उनले प्रतिवेदनमा समेटिएको विषयहरू अध्ययन गरेर संशोधन गर्न आवश्यक रहेको ठाउँमा संशोधन गर्ने पनि जानकारी दिए। संविधानमा ऐन कानुनमा धेरै कमजोरी देखिएको भन्दै ऐन कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा समेटिएको विषयहरू अध्ययन गरेर कहाँ कहाँ संशोधन गर्न आवश्यक रहेको ठाउँ छ त्यहाँ संशोधन गर्नेछौँ। हाम्रो संविधानमा ऐन कानुनमा धेरै कमजोरी देखिएको छ। अहिलेको ऐन कानुनमा संशोधन गर्नुपर्नेछ। महिलाको कुरामा संविधानमा समान जनक छ त समाजको भाषा र समाजको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।’
