गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का अभियन्ता आरके शर्माले आधिकारिकताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ। उनले सोमबार नै पेस गरेको रिट निवेदन बुधवार सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको एनआरएनए अभियन्ता चिन्तामणि सापकोटाले जानकारी दिए। रिट निवेदकमा केशव पौडेल, ठाकुर प्रसाद ढुङ्गाना समेत रहेका छन्।
गत अक्टोबरमा सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनबाट आफू विधिवत् निर्वाचित भएको जिकिर गर्दै शर्माले दायर गरेको रिटमा बद्री केसीले धाँधली गरेर निर्वाचित भएको जिकिर गरेका छन्। स्मरणीय छ, अहिले आफू आधिकारिक भएको भन्दै केसीले बालुवाटारस्थित कार्यालयबाट कामकारबाही गर्दै आएका छन्।
‘प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाइ गैरआवासीय नेपाली सङ्घको विवादको स्थायी समाधानका लागि ११ औँ महाधिवेशनबाट विधिवत् रूपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली सङ्घको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ।’
यस्तै यसैगरी बद्री केसीलगायतले अदालतलाई गुमराहमा राखी आफूलाई अनुचित लाभ पुर्याउने र वास्तविक सरोकारवालालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने आदेश दिन समेत माग गरिएको छ।
साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम कारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको पनि माग पनि शर्माले गरेका छन्।
गत अक्टोबरमा सम्पन्न निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। तर, त्यति बेला अध्यक्षका प्रत्याशीहरू शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेका थिए। तर, बद्री केसीले विवादकै बिच अध्यक्षको शपथ लिएपछि केसी र श्रेष्ठले मिलेर होटेल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए भने शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो।
त्यस यता एनआरएनएमा विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्च अदालतले गत २०८० चैत २१ मा १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गरेको थियो भने २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले फैसलामा टेकेर केसीलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाएपछि उनी अदालत गएका थिए। सो मुद्दा साउन २२ मा अदालतले परराष्ट्रको पद अवैध भएको ठहर गरेपछि केसीले फेरि आफूले आधिकारिकता पाएको भन्दै कामकारबाही थालेका थिए।
११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका साथै मन्त्रिपरिषद्बाट गठन भएको छानबिन समितिले अध्ययन गरेको थियो। दुवै समितिले ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको प्रतिवेदन दिएको थियो।
११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका साथै मन्त्रिपरिषद्बाट गठन भएको छानबिन समितिले अध्ययन गरेको थियो। दुवै समितिले ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको प्रतिवेदन दिएको थियो।
रिट निवेदनको सुरुवातमै विपक्षीहरुले निवेदनमा तथ्य लोप राखेर आफूहरुलाई प्रत्यर्थी समेत नबनाएर अदालतलाई गुमराहमा राखेको उल्लेख छ। रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घको विवादको स्थायी समाधानका लागी ११ औँ महाधिवेशनबाट विधिगत रूपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरू पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न दिन दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली सङ्घको कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ। साथै, गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ अनुसार प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालयले सङ्घमा देखिएका विवाद समाधान गर्न आवश्यक अनुगमन र निर्देशन गर्ने सवालमा अनिच्छुक देखिएकोले उक्त नियमावलीको नियम १६ ले निरूपित गरेको दायित्व पुरा गर्न जो चाहिने आज्ञा आदेश तथा निर्देशन समेत प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाउँमा जारी गरी पाउँ। यसका अतिरिक्त प्रत्यर्थी मध्येका बद्री के.सी., प्रत्यर्थी कृष्ण प्रसाद तिमल्सेना लगायतले अदालतलाई गुमराहमा राखी आफुलाई अनुचित लाभ पुर्याउने र हामी वास्तविक सरोकारवाललाई प्रतिकुल असर पुर्याउने उद्देश्यले निवेदन दिएकोले निजहरूलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५३ अनुसार कारबाही गर्ने आदेश समेत जारी गरी पाउँ।’
यस्तै अगाडि भनिएको छ, ‘साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागे सम्म गैर आवासीय नेपाली सङ्घको ११ औँ महाधिवेशनबाट विधिगत रूपमा निर्वाचित हामी निवेदक पदाधिकारीहरूलाई काम गर्ने कार्यमा रोक लगाउने काम नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली सङ्घको कार्यालयका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ।’
