बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली पेसाकर्मीहरूको संस्था, सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेद्वारा लण्डनको उलविचमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी सेमिनार आयोजना गरिएको छ।
एनआरएनए युकेसँगको सहकार्यमा सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेद्वारा आयोजित सेमिनारमा ‘नेपालमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.मनोज कुमार शर्माले विश्व भूमण्डलीकरणको वर्तमान अवस्थामा नेपाल एउटा भौगोलिक सीमाभित्र मात्रै सीमित हुन सक्दैन भन्ने आधारमा नेपालको संविधान र नागरिकता सम्बन्धी कानुनले गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको बताए।
उनले गैर आवासीय नागरिकताको प्रावधानले गैर आवासीय नेपालीहरूको मागको तत्काल पूर्ण सम्बोधन नभए तापनि संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको अधिकार संरक्षणको एउटा न्यूनतम आधार प्रदान गरेको जनाए। गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा केही समस्याहरू रहेको सुन्नमा आएकोले त्यस्ता जटिलताहरूलाई समाधानका लागि प्रयास जारी राख्न उनले अभियन्ताहरूलाई सुझाव पनि दिए ।
अधिवक्ता राधाकृष्ण पाठकले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अन्तर्गत गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने, लगानी र नाफा फिर्ता लैजाने अधिकार दिएको तर सम्पत्ति खरिद गर्न चाहिँ सीमा तोकी दिएको बताए ।
उनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई दोहोरो नागरिकता भन्न नमिल्ने बताउँदै यो विदेशी नागरिकता कायम राख्दै नेपालमा सीमित अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको जनाए। ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि पहिला आर्जन गरेको अचल सम्पत्तिको अधिकार कायम रहन्छ र नागरिकता प्राप्त गरेपछि वा पहिला आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्ना उत्तराधिकारी वा परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
अधिवक्ता गोविन्द बेल्बासेले नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको भएता पनि सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन नगरिँदा व्यवहारमा थुप्रै समस्याहरू रहेको जनाए। उनले नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानुनको व्याख्यामा समस्या देखिनुका साथै कानुनको शासनप्रति पनि उदासीनता रहेको टिप्पणी गरे ।
‘सार्वभौम नागरिकले स्वेच्छाले नागरिकता त्याग गर्न सक्छन्, तर सांसदलाई सार्वभौम नागरिकको नागरिकता खोस्ने अधिकार हुँदैन। संसद खोलाको पानी हो जसलाई घैँटो भर्ने अधिकार हुन्छ तर मूल सुकाउने अधिकार हुँदैन,’ उनले भने ।
सोसाइटीका पूर्व महासचिव डा.ओम प्रसाद गौतमले विश्वका झन्डै ५० प्रतिशत देशहरूले गैर आवासीय नागरिकहरूलाई पूर्ण दोहोरो नागरिकता प्रदान गरेको जनाए। उनले ७८ प्रतिशत राष्ट्रहरूले आप्रवासी र प्रवासीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो नागरिकको रूपमा ग्रहण गरेको तर २२ प्रतिशत देशहरूले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको जनाए।
एसियाका ४८ मध्ये २०, युरोपेली सङ्घका २७ मध्ये २३ ओटा , अमेरिका महादेशका ९८ प्रतिशत देशहरूले साथै अफ्रिकाका अधिकांश देशहरूले दोहोरो नागरिकता प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए । सोमालिया, केन्या, घाना, दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूको उदाहरण दिँदै उनले दोहोरो नागरिकता मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक प्रगतिका लागि फाइदाजनक रहेको दाबी गरे ।
सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेका लागि डा चण्डिका भट्ट, डा.नारायण भट्टराई, डा.रामजी पौडेल तथा ड.विदुर घिमिरेले गरेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त ‘पाइलट सर्भे’मा सहभागी झन्डै ८० प्रतिशत एनआरएनले वर्तमान संविधान अन्तर्गत नै गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई दोहोरो नागरिकता राख्न दिनु पर्ने जनाएका थिए ।
सर्वेक्षणमा सहभागी झन्डै ७५ प्रतिशतले आफूहरूले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहेको तर नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानहरू जटिल रहेको बताएका थिए भने ३५ प्रतिशतले एनआरएनको रूपमा नेपाल जाँदा बैङ्क खाता खोल्न, जग्गा जमिन किन्न र भिसा लिँदा पनि समस्या व्यहोरेको बताएका थिए। त्यस्तै सर्वेक्षणमा सहभागी झन्डै ३६ प्रतिशतले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनी प्रावधान अपर्याप्त रहेको बताएका थिए।
रोयल बरो अफ ग्रिनिचका मेयर जीत रानाभाटले बेलायत सरकारले आप्रवासी समुदायलाई राज्यका सबै अङ्गमा पहुँच दिएको बताउँदै एनआरएनहरूलाई नेपालको विकास र प्रगतिमा जोड्न नेपाल सरकार पनि उदार हुनुपर्ने बताए । उनले एनआरएनहरूलाई गुट उपगुटमा नलागी एकजुट हुन सुझाव पनि दिए ।
सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेका अध्यक्ष गजेन कटुवालले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई समाउँदै नेपाली नागरिकताको निरन्तरता तथा दोहोरो नागरिकतासम्म पुग्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त प्राज्ञिक छलफलको आयोजना गरिएको बताए ।
उनले छलफलको निष्कर्षलाई नेपाल सरकारसम्म पुराउन आफूहरूले एनआरएनए युकेसँग सहकार्य गरेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम आयोजना गर्न सघाउने सबैलाई धन्यवाद पनि दिए । पहिलो सत्रको सहजीकरण डा नारायण भट्टराईले गरेका थिए भने दोस्रो सत्रको सहजीकरण प्रा डा तेजेन्द्र फेरालीले गरेका थिए ।
